गौतमबुद्ध विमानस्थल नियमित सञ्चालनको माग गर्दै सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीको टोली काठमाडौंका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको छ । भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वभरका बौद्धमार्गीहरूलाई भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ निर्माण सम्पन्न भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेपछि भैरहवाका पर्यटन व्यवसायीहरू आबद्ध संस्था सिद्धार्थ सञ्जालको टोली काठमाडाैं पुगेको हो ।
विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा नआउँदा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको अर्बाैँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले बताए । टोलीले बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लुम्बिनी विश्व शान्तिको केन्द्र, बुद्ध जन्मस्थल तथा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य भए पनि विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रले लिन नसकेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको ठुलो लगानी, स्थानीय तहको सहयोग तथा निजी क्षेत्रको अर्बाैँ रुपैयाँबराबरको लगानी विमानस्थलकेन्द्रित पर्यटन, होटेल, यातायात, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा भएको छ । विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विश्वासका आधारमा सयौँ व्यवसायीले होटेल, रिसोर्ट, ट्राभल एन्ड टुर, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेका थिए। तर, अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ती लगानीहरू जोखिममा परेका छन्, त्यसैले निजी क्षेत्र निराश तथा निरुत्साहित बन्दै गएको सञ्जालका अध्यक्ष ज्ञवालीले भने ।
विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सहजता, विदेशी पर्यटक आगमन तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायहरूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन गर्ने, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित गर्ने तथा यसलाई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरे पनि ती प्रतिबद्धताहरू हालसम्म व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सिद्धार्थ सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले बताए ।
विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूले पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने, आन्दोलन गर्ने, धर्ना तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए तापनि सुनुवाइ हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
