सुदूरपश्चिममा बजेट विवादले पार्टी नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि विवाद सुल्झाउन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल धनगढी आएका छन्। प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भएसँगै सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ भने कांग्रेसभित्र पनि बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि छ। जसका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो।
बिहान धनगढी आइपुगेका महामन्त्री पौडेलले कांग्रेस सांसदहरूसँग छलफल थालेका छन्। पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद सुल्झाउने प्रयास गर्नुका साथै सत्तारूढ एमालेसँग पनि छलफल गर्ने बताइएको छ। बजेट विवादकै विषयमा छलफलका लागि एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल पनि धनगढी आइपुगेका छन्। पौडेल र कँडेल नियमित हवाई उडानबाट सँगै धनगढी आएका हुन्।
बजेटलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबिच विवाद छ भने कांग्रेसभित्रै पनि चर्को असन्तुष्टि छ। यही कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै दुई मन्त्री सहभागी भएका थिएनन् । सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावल दलको बैठकमा अनुपस्थित रहे। एमालेसँगै कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदले बजेट संशोधनको माग गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलमा असन्तुष्ट सांसदको नेतृत्व गरिरहेका सांसद दिवानसिंह विष्टले सरकारले विधि र मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएकाले आफूहरूले यसको विरोध गरेको बताए। उनले मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित रहेको र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको बताए।
‘मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र डेढ–दुई अर्ब बजेट राखिएको छ, कुनै क्षेत्रमा चार–पाँच करोड पनि परेको छैन,’ विष्टले भने, ‘दुर्गम ठाउँमा बजेट गएको छैन, सुगम र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा केन्द्रित छ।’ उनले बजेट संशोधन हुनुपर्ने बताए। सत्तापक्षमै विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको २३ दिनपछि प्रदेश सभामा मंगलबार मात्र बजेट ‘टेबुल’ गरेको छ। बुधबार अपराह्न साढे चार बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकार आफैँले बनाएको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड बजेट निर्माणका क्रममा पालना नगरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले सुदूर प्रदेश कमिटीले पनि बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। एमाले नेता कँडेलले पनि पार्टीका प्रदेशका नेता र सांसदहरूसँग बजेटको असन्तुष्टिका विषयमा छलफल थालेका छन्।
