लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)हरूबिच द्वन्द्व बढेपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले रुलिङ नै गर्नुपरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुरुदेखि नै विवाद रहँदै आएको अवस्थामा मन्त्रीहरूले दिएको जवाफमा सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि नियमापत्ति जनाउँदै दिने अभिव्यक्तिसमेत विवादमा आएपछि सभामुखले मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूलाई प्रदेश सभा नियमावली पालनामा जोड दिँदै रुलिङ गरेका हुन्।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकको सुरुमै कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले सोमबारको बैठकमा केही सांसदहरूले मन्त्रीलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने काम भएको भन्दै त्यस्ता शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेपछि सभामुख घर्तीमगरले त्यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आगामी दिनमा नियमावलीको पालना गर्न सबै सांसदहरूलाई रुलिङ गरे। रुलिङ गर्ने क्रममा सभामुखले मन्त्रीहरूलाई पनि विषयमा केन्द्रित हुन निर्देशन गरे।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री सरोज थापाले जवाफ दिने क्रमको अभिव्यक्तिमा निपमापत्ति जनाउँदै एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले कुरा राखेका थिए। श्रेष्ठको अभिव्यक्ति र त्यसपछि मन्त्रीको जवाफका अभिव्यक्तिका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा मंगलबार कांग्रेस प्रमुख सचेतकले कुरा उठाएपछि सभामुखले रुलिङ गरेका हुन् ।
रुपन्देहीका सांसद श्रेष्ठले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बजेटको कमी रहेको भन्दै संसदमा विशेष महत्वका साथ कुरा उठाउँदै आएका छन्। सांसदहरूले उठाएका सवालमा मन्त्रीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि द्वन्द्व बढ्दै गएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकः तीन मन्त्रीको जवाफ, चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल
लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार बसेको पन्ध्रौँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलले निरन्तरता पाएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेटमाथि विस्तृत छलफल भएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
तीन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको जवाफपछि प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (७) बमोजिम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल सुरु भएको थियो।
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँ, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, हेमा बेल्वासे केसी, चन्द्रकेश गुप्ता, भुवनेश्वर चौधरीले भाग लिएका छन्। मंगलबार छलफल नसकिएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बुधबार बिहान ११ बजेका लागि पुनः बैठक बस्ने जानकारी दिए।
सांसदहरूले प्रदेश सरकारको विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन, सडक तथा पुल निर्माणको गुणस्तर, ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, पर्यटन पूर्वाधार विकास, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विपत् व्यवस्थापन, शान्तिसुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन तथा बजेटको प्रभावकारी उपयोगलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
साथै, बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए।