रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नगरपालिकाको समनपुरघाट र लक्ष्मीपुर–धर्मपुरघाटको ठेक्का स्वीकृत गर्दा बोलपत्रदातासँगको मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको र गलत प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता गरेको दाबीसहित अख्तियारले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
समनपुरघाट ठेक्कामा साढे दुई करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट
समनपुर नाकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र निकासीका लागि भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग सम्झौताको समयदेखि नै अनियमितता सुरु भएको देखिन्छ। तीन करोड २५ लाख रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत भएकोमा पूरै रकम एकमुस्ट बुझाई सात दिनभित्र सम्झौता गर्न सूचना जारी गरिएकोमा उक्त कम्पनीले २४ दिनपछि ८४ लाख ६३ हजार मात्र दाखिला गरेको थियो। तर, नगरपालिकाका कर्मचारी र पदाधिकारीले बोलपत्रको सर्तविपरीत सम्झौता हुनुअगावै एक करोड रुपैयाँ दाखिला भइसकेको भनी झुट्टा व्यहोराको टिप्पणी उठाई पेस गरेका थिए।
उक्त झुट्टा टिप्पणीलाई नगर प्रमुखले स्वीकृत गर्दै बोलपत्रको व्यवस्थाविपरीत एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अस्थायी चलन पुर्जी दिएका थिए। सो क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत ५४ हजार ३५५ घनमिटर सामग्री उत्खनन र निकासी गरी तीन करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी लाभ हासिल गरेको अख्तियारको ठहर छ। ठेक्काबापत बुझाउन बाँकी रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)समेत गरी यस ठेक्काबाट नेपाल सरकार र गढीमाई नगरपालिकालाई कुल दुई करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुऱ्याइएको अख्तियारको ठहर छ।
यो प्रकरणमा गढीमाई मेयर श्यामप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखाका प्रमुख बालकिशोर राय, भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन प्रालि र उक्त कम्पनीका राधेश्याम साहलाई आरोपी कायम गरिएको छ।
लक्ष्मीपुर-धर्मपुरघाट ठेक्कामा पनि उस्तै बदमासी
सोही आर्थिक वर्षमा लक्ष्मीपुरदेखि धर्मपुरसम्मको ठेक्कामा पनि उस्तै प्रकृतिको हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ। सो नाकाका लागि भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सनले नै एक करोड पाँच लाख रुपैयाँको ठेक्का सकार गरेको थियो। तर, कम्पनीले धरौटी मिलानसहित जम्मा ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएको अवस्थामा पूरै रकम दाखिला भइसकेको भनी गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्रको कबोल अंकमा नियमविपरीत १० प्रतिशत रकम अवैध रूपमा छुट दिइएको र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबापतको १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँसमेत नबुझाई सम्झौता गरिएको पाइएको छ। ठेकेदारले २२ हजार ४३५ घनमिटर सामग्री उत्खनन गरी एक करोड १० लाख ९१ हजार ३०३ रुपैयाँबराबरको लाभ उठाइसक्दा पनि बाँकी रकम नबुझाउँदा राज्य कोषलाई कुल ७८ लाख १५ हजार रूपैयाँ राजस्व घाटा लागेको छ।
यो मुद्दामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार ठाकुर, तत्कालीन लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनी, भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन प्रालि र उक्त कम्पनीका राधेश्याम साहलाई आरोपी कायम गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर, भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन र राधेश्याम साहलाई दुवै मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
