राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको जनाएको छ । आयोगले सातपटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसके पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । तर, अहिले प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
सोमबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले ०७७ देखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार गत २६ जेठसम्म आयोगले सातपटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्स्योट भइसकेको बताए । अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि आवश्यक परेका घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने र अन्य घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए । उनले हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । उनका अनुसार आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै दलित समुदायमाथिको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने बताए ।
