सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप कम गर्न तथा छिटो, सहज र दिगो रूपमा विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको बताएका छन्।
आइतबार बेलका नगरपालिकामा आयोजित ‘स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनका लागि मेलमिलाप पद्धतिमा आधारित सहकार्य, समन्वय र साक्षात्कार’ विषयक एकदिने अन्तर्क्रिया तथा प्रत्यक्ष मेलमिलाप कार्यक्रममा न्यायाधीश रेग्मीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षले आफूलाई विजयी ठान्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई ‘विन–विन’ अवधारणामा आधारित न्यायिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने बताए। अदालतबाट हुने फैसलामा एक पक्ष सन्तुष्ट र अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भए पनि मेलमिलापमा दुवै पक्षको सहमतिमा समाधान हुने भएकाले सामाजिक सम्बन्धसमेत सुदृढ रहने उनको भनाइ थियो।
न्यायाधीश रेग्मीले अदालतमा दर्ता भएका कतिपय मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुग्न ३० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत छिटो समाधान गर्न सकिने बताए। समय, खर्च र न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट कम गर्न पनि मेलमिलाप प्रभावकारी विकल्प भएको उनले प्रस्ट पारे।
रेग्मीका अनुसार विवादको सुरुवात स्थानीयस्तरबाट हुने भएकाले समाधान पनि सकेसम्म स्थानीयस्तरमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका उपयुक्त मुद्दाहरू स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि पठाउने नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ। राज्यले पनि मेलमिलाप प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत रूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
पाइलट परियोजनाका रूपमा उदयपुर र भक्तपुर जिल्लामा अदालतमा पुगेका मुद्दाहरूलाई पहिलोपटक स्थानीय तहमार्फत मेलमिलाप गराउने अभियान सञ्चालन गरिएको हो। सोही परियोजनाअन्तर्गत उदयपुरका बेलका नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिकामा अदालतबाट पठाइएका ३९ वटा मुद्दा सफलतापूर्वक मेलमिलापमार्फत समाधान भएको उनले जानकारी दिए।
