- बढैयाताल गाउँपालिकाको खैरेनीस्थित मान नदीकिनारमा ०४७ देखि बस्दै आएका २७ भूमिहीन सुकुमवासी र दुई दलित भूमिहीन परिवारले पाए हकभोग गर्दै आएको जग्ग्गा कम्तीमा साढे दुई कट्ठा र अधिकतम साढे पाँच कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा हातमा
सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई बर्दियाबाट जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण सुरु गरेको छ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बर्दियाले बढैयाताल गाउँपालिका– ४, खैरेनीस्थित मान नदीकिनारामा ०४७ देखि बसिरहेका २७ भूमिहीन सुकुमवासी र दुई दलित भूमिहीन परिवारलाई हकभोग गरिरहेकै जग्गाको लालपुर्जा बिहीबार दिएको हो । भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले ६० वर्षीया दृष्टिविहीन फूलकुमारी थारूलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको शुभारम्भ गरे ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बर्दियाका संयोजकसमेत रहेका बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भूमिहीन प्रमाणित भएका मान नदीकिनारामा २०४७ बाट बस्दै आएका सबै २९ परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा दिइएको बताए । ‘कार्यविधिअनुसार तराईका हकमा २ हजार वर्गमिटरसम्म जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिन्छ । कार्यविधिले तोकेको मापदण्डभन्दा क्रस नहुने गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘धेरैले साढे पाँच कट्ठा जग्ग्गा पाएका छन् । केहीले भने भोगचलनका आधारमा केही कम पाएका छन् । कम्तीमा साढे दुई कट्ठा जग्गा पाएका छन् ।’
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०८३ मा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको परिवारलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । दफा ४१ को ख मा कृषिका लागि जग्ग्गा उपलब्ध गराउने मापदण्ड छ । जसमा तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडी भागमा तीन हजार वर्गमिटर जग्ग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको भूमिसम्बन्धी (२१औँ संशोधन) नियमहरू, ११ जेठ ०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा मात्र भूमिहीन परिवारको संख्या २७० छ । बर्दियामा भने भूमिहीन सुकुमवासी १३ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार ३२ हजार छ । ‘अहिले भूमिहीनलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन सुरु भएको छ । लगत संकलन भइसकेको छ । अब अन्य ठाउँमा पनि लालपुर्जा दिन्छौँ,’ सिडिओ हमालले बताए ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले तनहुँ, बाँके, झापा, मकवानपुर, कञ्चनपुर र चितवनबाट पनि लालपुर्जा वितरण सुरु हुने बताए । ‘भूमिहीन सुकुमवासीले बिहीबारबाट जग्गा पाएका छन् । जग्गा वितरण गर्ने कार्य बर्दियाबाट सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो कार्य अब तनहुँ, बाँके, झापा, मकवानपुर, कञ्चनपुर र चितवनबाट पनि सुरु हुनेछ ।’
गत १३ चैतमा गठित रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको विषय छ । जसमा स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जिआइएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न समितिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेको छ । उनीहरूलाई मातहत रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गर्न भनिएको छ । हालसम्म १५ लाख ५० हजारभन्दा धेरै सुकुमवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए ।
‘हालसम्म १५ लाख ५० हजारभन्दा धेरै सुकुमवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भेरिफाई भने हुन सकेको छैन । त्यसपछि उनीहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ,’ उनले भने ।
सुकुमवासीले बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित जिल्लाभित्रकै सरकारी जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । त्यसअघि उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण परीक्षण गरिनेछ । उनीहरूको नाममा जग्गा रहे–नरहेको तथ्यांक परीक्षण गरिनेछ । तीनपुस्ते विवरणमा कहीँकतै जग्गा जमिन नभएकाहरूलाई सुकुमवासी प्रमाणित गरिनेछ । र, उनीहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ ।
सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत १९ जेठमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाँस्तोलाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनसँगै साबिकको भूमि आयोग खारेज गरिएको थियो । तर, आयोगसँग रहेका तथ्यांकलाई भने समितिले आत्मसात् गरेको छ । आयोगका अनुसार मुलुकभर १२ लाख नौ हजार ५८५ सुकुमवासी रहेको देखिन्छ । जसमध्ये ९८ हजार ५०२ दलित भूमिहीन सुकुमवासी रहेका छन् । एक लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुमवासी रहेका छन् । बाँकी नौ लाख ३० हजार ७९० भने अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै एक लाख सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगको अनुमान थियो । तर, उनीहरूको लगत अहिलेसम्म संकलन हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन अझै अन्योलपूर्ण छ ।
