सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन। बजेटका विषयमा सत्तापक्षमै विवाद देखिएपछि छलफल अनिश्चित बनेको हो। सत्तारूढ नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ।
सत्तापक्षबाटै संशोधनको मागसहित बजेटको चर्को आलोचना हुने देखेपछि सरकारले बजेट सार्वजनिक भएको १७ दिन बितिसक्दा पनि छलफल अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलको मिति अझै तय भएको छैन। असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सभा बैठकको समय निश्चित नभएको बताए। ‘सदन कहिले बस्ने भन्ने निश्चित छैन। सरकारले बजेटका लागि सदन चलाइदिनुपर्यो भनेको छैन,’ सचिव बोगटीले भने, ‘सरकारले नचाहेर बजेटमा छलफल अगाडि बढ्ने कुरा पनि भएन।’ उनले सदनमा बजेट प्रस्तुत भए पनि अझै टेबुल नभएको जानकारी दिए।
अबेर रातिसम्म कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको रस्साकस्सी चलिरहेका वेला आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो। बजेटपछि सदन बस्न नसकेकाले बजेट सभामा टेबुल हुन नसकेको सचिव बोगटीले बताए। सामान्यतः बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै यी विधेयकहरू दर्ता गर्ने चलन छ।
सरकार आफैँले जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड बजेट निर्माणका क्रममा पालना नगरेको, चालू, पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत बजेट छुट्याएर नदेखाएको तथा अपूरो बजेट ल्याएको भन्दै एमाले संसदीय दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको बैठकले पनि बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। बजेट विवादका कारण सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपाबिच वाम गठबन्धन बन्न सक्ने चर्चा पनि चलेको छ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भएपछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएकी छिन्। बजेटका विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक छलफल नभएको पनि उनले जानकारी दिइन्। संशोधनका विषय पहिचान गर्न एमाले संसदीय दलले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले बिचौलियालाई पोस्ने गरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै यसलाई पारित हुन नदिन सम्पूर्ण शक्ति लगाउने जनाएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेटमा बेथितिको सीमा नाघेकाले सत्तापक्षभित्रै चर्को विरोध भइरहेको बताए।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले सहमतिका लागि एमालेसँग छलफल भइरहेको बताएकी छिन्। उनले सत्तारूढ दुई दलबिच बजेटका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहे पनि ठोस सहमति बन्न नसकेको जानकारी दिइन्। ‘एमालेसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। अहिले विषयगत समितिका अवलोकन भ्रमणहरू भइरहेकाले पनि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन,’ खड्काले भनिन्। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाका पाँचमध्ये तीनवटा समितिका सांसदहरू हाल प्रदेशबाहिर भ्रमणमा छन्।
मन्त्री धामीले सदनमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, दोस्रो दिन साँझ सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्य पुस्तिकामा भने बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्डअनुसार भवन निर्माण योजनामा न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँ, सडक योजनामा एक रोड, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र खेल पूर्वाधारका योजनामा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ। तर, त्यसविपरीत सरकारले डेढ लाख रुपैयाँसम्मका योजनासमेत बजेटमा समावेश गरेको छ।
