विपत् व्यवस्थापनको सूचना संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन हरेकजसो गाउँमा विपत् सूचक तयार गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार हालसम्म एक लाख ६८ हजार ९५६ जना विपत् सूचक तयार गरिएको हो ।
गाउँमा कुनै विपत्का घटना भएमा ती सूचकले तत्कालै सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउनुका साथै उद्धारमा पनि खटिनेछन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सशस्त्र प्रहरीले दुई वर्षअघि विपत् सूचकको अवधारणा ल्याएको हो । सूचकमध्ये कतिपयलाई विपत्सम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको छ ।
मुख्यगरी विपत्का घटनाका तत्कालै सूचना प्राप्तिका लागि विपत् सूचक तयार गरिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी नेत्रबहादुर कार्कीले बताए । यसले उद्धारको काम छिटो हुने भएकाले क्षति कम गराउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । कतिपय सूचकलाई स्थानीय तहले मोबाइल खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरेका छन् । विपत् व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीले विपत् सूचक तयार गरेको हो ।
मनसुनजन्य विपत्लाई लक्षित गरी ५४ स्थानमा अस्थायी बेस
मनसुनजन्य विपत्लाई लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरीले ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना गरेको छ । स्थायी प्रकृतिका कार्यालयबाट खटिन समय लाग्ने भएकाले अस्थायी बेस राखिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कार्कीले बताए । उनका अनुसार विपत् जोखिम स्थानको पहिचान गरी कोशीमा ६, मधेशमा ११, बागमतीमा १६, गण्डकीमा चार, लुम्बिनीमा सात, कर्णालीमा दुई र सुदूरपश्चिममा आठवटा बेस स्थापना गरिएको हो । अन्य १६ स्थानमा भने सशस्त्र प्रहरीका स्थायी प्रकृतिका बेस छन् ।
विपत् व्यवस्थापनका लागि सशस्त्रले आफ्ना २१ हजार ६९९ जनशक्तिलाई अनुशिक्षण तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखेको छ । आठ हजार १८० जनालाई भने २४ सै घण्टा स्टेन्डबाई राखिएको छ । ११ वटा विपत् जोखिम स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले १३४ जना गोताखोर राखेको छ । त्यस्तै, आठवटा मास क्याजल्टी भेहिकल र आठवटा एक क्लास एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा : आइजिपी पौडेल
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा यस विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए ।
‘सरकारको अहिले मूल लक्ष्य पनि आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको कुरा छ । यसलाई संगठनले मूल प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘संगठनभित्रका आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनसम्बन्धी गुनासा जति आउँछन्, आउन सक्छन्, त्यो कुरालाई बुझेर समयमै निराकरण गर्ने र हुन नदिने कुरामा संगठनले जिरो टोलरेन्सका साथ अगाडि बढ्छ । यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ त्यस्तै, सीमा सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएर सीमामा बोर्डर इन्टरएक्सान टिम (बिआइटी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । संगठनलाई नजितामुखी बनाएर अघि बढाउन आफू केन्द्रित रहेको पौडेलले बताए ।
