नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : आठ प्रतिवादीको बहस सकियो

मंगलबार, ९ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आठजना प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका अनुसार सरकारी वकिल र जाहेरवालाको बहस सकिएपछि हाल प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस जारी छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ र डा. इन्द्रजित राईका तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, टोपबहादुर रायमाझी र सन्दीप रायमाझीका कानुन व्यवसायीहरूले पनि बहस गरिसकेका छन् ।

सोमबार सन्दीप रायमाझीका तर्फबाट अधिवक्ता अवतार न्यौपानेले बहस गरेका थिए । यस प्रकरणका अर्का प्रतिवादी बेचेन झाका तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन् । झाका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सोमबार बहस गरेका छन् । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा गत २७ जेठदेखि यस मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । कार्यालय समयको अन्तिम चरणमा सुनुवाइ सुरु भएकाले पहिलो दिन सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए । त्यसपछि जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए भने गत सोमबारदेखि प्रतिवादी पक्षको बहस सुरु भएको हो । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । १० जेठ २०८० मा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ९ वैशाख २०८१ मा थप पाँच जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो । अन्तिम मुद्दा २९ साउन २०८१ मा बेचेन झालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको थियो । सबैविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ । 

हाल ३६ प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा आठजनाका तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी खतिवडाका अनुसार मंगलबारका लागि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा यस मुद्दासम्बन्धी फाइल नष्ट भएका थिए । प्रमाणसमेत नष्ट भएपछि जाहेरवालाहरूले आफूसँग रहेका प्रमाणलाई अदालतमा पेस गर्न दुईपटक निवेदन दिएका छन् । तर, हालसम्म इजलासबाट कुनै आदेश आएको छैन ।

अदालतका अनुसार मिसिल नष्ट भएपछि सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीसँग उपलब्ध रहेका फाइलका आधारमा सुनुवाइ अगाडि बढाइएको छ । सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि प्रमाणसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा इजलासले निर्णय गर्ने सूचना अधिकारी खतिवडाले बताए । 

सुझावित समाचार