विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी तीन महिनादेखि तलबविहीन भएका छन्। समितिको नेतृत्व रिक्त रहेकाले तलब रोकिएको हो।
समितिमा ४५ जना स्थायी कर्मचारी छन्। कार्यकारी निर्देशक नहुँदा समितिकै कर्मचारीलाई विगतमा आर्थिक अधिकार दिइने गरिएको थियो। तर, त्यो अधिकार कसैलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नदिएकाले पनि समस्या भएको हो।
समितिमा कार्यकारी निर्देशन नहुँदा कर्मचारीको तलब रोकिनुका साथै खानेपानी तथा विद्युतको बिलसमेत तिर्न नसकिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेका दीपेन्द्रविक्रम सिंहले बताए। ‘समयमा बिल नतिर्दा जरिवाना तिर्नुपर्छ, सरकारी कार्यालयले तिरेको जरिवाना बेरुजु हुन्छ, त्यसकारण समस्या भएको छ,’ उनले भने।
सरकारले समितिमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया भने अघि बढाइसकेको छ।
समितिले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसहित गोदावरी सनराइज हल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र प्रदर्शनी केन्द्र, धरहरा, दमक भ्यु टावरलगायत संरचना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
