राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउन ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८३’ जारी गरेको छ। पार्टीको विधान, राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यविधि तथा निर्वाचन कार्यविधिले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको आचारसंहिताले उम्मेदवार, प्रतिनिधि तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई बाध्यकारी हुने जनाएको छ।
आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भएपछि मात्र प्रचार–प्रसार गर्न पाइनेछ। निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाइएको भन्दै कुनै पनि प्रकारको प्यानल, गठबन्धन, संयुक्त सूची वा गुटगत आधारमा प्रचार–प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ।
निर्वाचन प्रचारका लागि अधिकतम २×२ फिट आकारको एउटा मात्र पोस्टर प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशन स्थल तथा आसपासका क्षेत्रमा ब्यानर, फ्लेक्स, पर्चा, पम्प्लेट वा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शन तथा वितरण गर्न निषेध गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस वा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत भ्रामक सूचना फैलाउन, सशुल्क विज्ञापन गर्न वा मत माग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने भए पनि नाराबाजी, जुलुस, शक्ति प्रदर्शन वा होहल्लाजस्ता गतिविधिमा रोक लगाइएको छ।
आचारसंहिताले पार्टीका बहालवाला पदाधिकारी, मन्त्री तथा सांसदलगायत जिम्मेवारीमा रहेका सदस्यलाई आफ्नो पद, स्रोत, अधिकार वा प्रभाव प्रयोग गरी निर्वाचन प्रभावित पार्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। आर्थिक प्रलोभन, उपहार वितरण, भोजभतेर, पदको आश्वासन, डर–धम्की तथा चरित्रहत्याका गतिविधि पनि निषेध गरिएको छ।
मतदान प्रक्रियालाई गोप्य र व्यवस्थित बनाउन मतदान कक्षभित्र मोबाइल फोन, क्यामेरा वा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण लैजान तथा फोटो वा भिडियो खिच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बन्द सत्रमा निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत प्रतिनिधि, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित कर्मचारी र प्राविधिक सहयोगी मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी घटना भएको २४ घण्टाभित्र वा निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुअघि वस्तुनिष्ठ प्रमाणसहित दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उल्लंघन प्रमाणित भएमा चेतावनीदेखि उम्मेदवारी खारेजीसम्मका कारबाही हुन सक्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा सिफारिस गरिने उल्लेख गरिएको छ। महाधिवेशन निर्वाचन समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने र आयोगको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ।
