सानो मुलुक नेपालमा संघीयता खर्चिलो र बोझिलो बन्दै गएको भन्ने गलत भाष्य चिर्न संघीयताको सबल पक्षहरूका बारेमा पत्रकारहरूले सशक्त रूपले कलम चलाउन जोड दिइएको छ ।
मधेश प्रदेश, गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत आमसञ्चार प्राधिकरणको आयोजनामा धनुषाको ढल्केवरमा बुधबारदेखि सुरु भएको दुईदिने संघीयता सवलीकरणबारे समाचार लेखनसम्बन्धी कार्यशालामा संघीयताको सबल पक्षमा कलम चलाउन जोड दिइएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकार श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले विनाबर्दीका प्रहरी मानिने पत्रकारहरू बेथितिहरूलाई थितिमा ल्याउन भूमिका खेल्न आग्रह गरिन् । २४ भदौको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले केही घन्टा हतियार बिसाउँदा देशैभर त्रासको वातावरण सिर्जना भएको स्मरण गर्दै उनले संघीयताको जननी मधेश्का पत्रकारहरुले संघीयताले अल्पसंख्यक, दलित, महिला, जनजातीहरूका लागि दिएको अधिकारको बारेमा सशक्त लेखनको अपेक्षा गरिन् ।
संघीयता जादुको छडी नभएकाले तत्काल प्रतिफल नदेखिने उल्लेख गर्दै उनले संविधानले दिएका अधिकारको सुनिश्चितताको लागि आवाज उठाउनु पर्ने बताइन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले संघीयता कार्यान्वयनमा पात्र र प्रवृत्तिको कारणले केही समस्या रहेको बताए ।
संघीयता प्रणाली स्वयम गलत नरहेको चर्चा गर्दै उनले संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद, प्रदेशमा सचिवस्तरका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत आवश्यक सहयोग नगर्दा केही समस्या भएको उल्लेख गरे ।
संघीयता बिज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता अघि केन्द्र सरकारले गर्ने ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आए पनि श्रोत साधन भने केन्द्रीकृत ब्जएकाले समस्या भएको बताए ।
वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि मधेसलाई उपेक्षा गरिएको चर्चा गर्दै उनले संघीयताका उपलब्धि र चुनौतीको बारेमा छलफल चलए । सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमा कार्यरत तीन दर्जनभन्दा बढी पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको कार्यशाला बिहीबारसम्म चल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
