एमाले सांसद राजेन्द्र राईले कारागार व्यवस्थापन, विशेष कारागार निर्माण तथा कैदीबन्दी पुनर्स्थापनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको बजेट छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले देशका ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा करिब २८ हजारदेखि ३० हजारसम्म कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै कारागारहरूको क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको बताए । उनले भने, ‘एक सयजनाको क्षमता भएको ठाउँमा तीन सयजनासम्म राख्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?’ भनी प्रश्न गरे।
सांसद राईले नयाँ सरकारले कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि के योजना ल्याउन खोजेको हो भन्ने विषयमा पनि चासो व्यक्त गरे। उनले धनकुटा जिल्लामा विशेष कारागार निर्माणका लागि नगरपालिकाले १९ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै एक हजारदेखि १५ सय कैदीबन्दी अटाउने सो परियोजनामा बजेट नपर्नुको कारण माग गरे।
उनले विशेष कारागार निर्माणसँगै कैदीबन्दीलाई श्रम तथा सिपमूलक काममा संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ठुलो मात्रामा श्रमशक्ति खेर गइरहेको भन्दै उनले कैद भुक्तान गरेपछि पनि कतिपय व्यक्तिहरू पुनः अपराधमा संलग्न हुने अवस्था देखिएको बताए । ‘कैदमा परेका व्यक्तिहरू सुधार भएर समाजमा फर्किने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न नसके राज्यको लगानी खेर जान्छ र व्यक्ति फेरि अपराधको बाटोमा फर्किन सक्छ,’ उनले भने।
सांसद राईले कारागार सुधार, कैदीबन्दी पुनर्स्थापना तथा विशेष कारागार निर्माणका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए
