काठमाडौं महानगरपालिकाले बहालमा लिए–दिएका घरजग्गा तथा अन्य संरचना–सम्पत्तिहरूको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरले यस्तो घोषणा गरेको हो।
महानगरपालिकाले असुल गर्ने बहाल र व्यवसाय करलाई वैज्ञानिक, न्यायोचित र करदातामैत्री बनाउन प्रयोजन र स्थान विशेष क्षेत्रका आधारमा करका दर निर्धारण गर्ने तथा करका दायरामा नआएका करदाताको पहिचान गरी कर तिर्न उत्प्रेरित गर्ने, उपयुक्त छुट सुविधा प्रदान गर्ने, करदातालाई राजस्व सेवासम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा सन्देश एसएमएसमार्फत सम्प्रेषण गर्ने जनाएको छ।
यसैगरी, राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कर प्रणाली अडिट सुरु गर्ने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार गरिएको स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लागू गर्ने, एकीकृत करदाता परिचय नम्वर लागू गर्ने, जिआइएस डिजिटल भूसूचना प्रणालीमार्फत करदाता अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने महानगरको नीति छ।
