अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले चालू खर्चलाई मात्र नकारात्मक र पुँजीगत खर्चलाई मात्र सकारात्मक रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा जवाफ दिँदै उनले शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्च पनि विकासकै हिस्सा भएको उल्लेख गरे।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारले सीमित रकम विनियोजन गरे पनि राजस्व बाँडफाँटसहित ठुलो रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। संघीय बजेटबाट करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तल्ला तहमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन मन्त्रालयहरूलाई व्यापक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिए। विनियोजित बजेटभित्रै काम सम्पन्न भएको शीर्षकबाट काम हुन नसकेको शीर्षकमा रकम सार्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अधिकार दिइएको उनले बताए। यद्यपि, ऋण, अनुदान तथा वैदेशिक–आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सावधानीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार राज्यले कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि तलब–भत्ता, ऋणको साँवा–ब्याज, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अनिवार्य दायित्वका लागि वार्षिक करिब १४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ। यस्ता खर्च चालू बजेटमा समावेश हुने भएकाले चालू खर्चलाई एकमुस्ट रूपमा अनुत्पादक भन्न नमिल्ने उनले बताए।
पुँजीगत खर्चअन्तर्गत हुने सबै कार्यक्रम पनि उत्पादनमुखी नहुने उल्लेख गर्दै उनले सवारीसाधन खरिद वा भ्युटावर निर्माणजस्ता परियोजनाले सधैँ आर्थिक प्रतिफल नदिने बताए। त्यसैले चालू र पुँजीगत खर्चको गुणस्तरका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
चालू खर्चको हिस्सा अझै ठुलो रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले त्यसलाई तत्काल घटाउन सम्भव नभए पनि सुधारको सुरुवात गरिएको बताए। विभिन्न आयोग तथा संरचनागत सुधारमार्फत करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बचत गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए। प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको प्रयोग बढाएर अनावश्यक जनशक्ति तथा खर्च कटौती गरिने पनि उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न संघीय बजेटको प्रत्येक एक रुपैयाँले कम्तीमा पाँच रुपैयाँ निजी पुँजी तान्ने लक्ष्यसहित विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए। आगामी चार–पाँच वर्षको बजेट नीति यही दिशामा केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो।
राजस्व संकलनतर्फ सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। करको दर बढाउनेभन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइने उनले बताए ।
सरकारको बलियो जनादेशले संरचनात्मक सुधारको अवसर दिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले आवश्यक सुधार गर्न नसके भविष्यमा अन्य सरकारले पनि गर्न कठिन हुने बताए।
ऋण व्यवस्थापनबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले ऋण लिनु नै गलत नभएको, तर त्यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए। लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रको ऋण तिर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने र त्यसबाट जिडिपीको आकार विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
