सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
द्वन्द्वकालमा माओवादी बालसैनिकका रूपमा संलग्न भएका पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट र ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले बालसैन्यको प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यताअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनील पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बालबालिकाको सैन्य प्रयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतको यो आदेशलाई बालअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
रिट निवेदक विष्टले द्वन्द्वकालमा बालसैनिक भर्तीमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। अदालतले भने त्यस्तो माग अस्वीकार गर्दै त्यससम्बन्धी अनुसन्धान र तथ्य निर्धारणको जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाएको छ।
