- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार विधेयक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे भूमि व्यवस्थामन्त्री रावल र महिला, बालबालिकामन्त्री वादीसँग गरिन् छलफल, आज संस्कृतिमन्त्री पौडेल र कृषिमन्त्री चौधरीसँग जानकारी लिने
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समयानुकूल कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको छ । ०७२ मा संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबन्दा समग्र प्रणाली र सेवा प्रवाहमा असर परेका वेला कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई छिटो विधेयक तयार गरी बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको सरकारले सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन विभिन्न कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखे पनि मन्त्रालयहरूबाट अपेक्षित रूपमा विधेयक निर्माण नभएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रीहरू बोलाउँदै ध्यानाकर्षण गराउन थालेकी हुन् ।
परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची नै सार्वजनिक गरेको सरकारले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोअनुसार कानुन मन्त्रालयले संसद्को चालू अधिवेशन र आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा सदनमा पेस गर्ने विधेयक तयार गर्न अन्तरमन्त्रालय ताकेता बढाएको हो ।
प्रतिभा रावल, भूमिव्यवस्थामन्त्री
कानुन निर्माणमा सानो त्रुटिले पनि ठुलो असर पार्न सक्ने भएकाले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील विषयका रूपमा लिएका छौँ । कानुन मन्त्रालयले सहजीकरण र समन्वयमार्फत विधेयक प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति थप जिम्मेवार भई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नेछौँ ।
०७२ मा संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै बनेका छैनन् । करिब डेढ सय कानुन बन्न बाँकी रहेको संसद्कै अध्ययनले औँल्याएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले समयानुकूल कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन खोजेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले यसअघि सबै मन्त्रालयलाई पत्र काटेर जेठ मसान्तभित्र विधेयकको सूची बुझाउन भनेको थियो । मन्त्रालयहरूबाट विधेयक तयार नभएपछि कानुनमन्त्री गौतमले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर असारभित्र विधेयकको सूची तयार पारी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । बिहीबार मन्त्री गौतमले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अपसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा बोलाएर विधायन व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान स्मरण गराएकी छिन् ।
विधायन ऐनमा ‘प्रत्येक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संसद्मा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने र उक्त कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पठाउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
मन्त्री गौतमले संसद्लाई बिजनेस दिन सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकाले छिटो विधेयक मस्यौदा गरेर पठाउन भनेकी थिइन् । ‘उहाँहरूलाई विधायन ऐनबमोजिम प्रक्रिया अपडेट गराइयो । मन्त्रालयहरू समान बुझाइमा रहनुपर्नेछ । तयारी के भनेर छलफल भयो । उहाँहरूले आफ्नो तयारी भन्नुभयो । अहिले मन्त्रालयहरू समायोजन भएर नाम परिवर्तन भएको र सयदिने कार्यसूचीमा केन्द्रित हुँदा समयसीमामा हुन नसकेको कुरा आयो । विधेयकहरूले मूर्त रूप पाइसकेको छैन । भोलि एकचरणको विधेयकको सूची दिन्छौँ भन्नुभएको छ । अरू फेरबदल हुन सक्छ,’ कानुनमन्त्री गौतमले भनिन् ।
शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग विधेयक निर्माण प्रगतिबारे मन्त्री गौतमले छलफल गर्दै छिन् । छलफलमा भूमिमन्त्री रावलले विधेयक निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे थप स्पष्टता पाएको बताइन् । ‘कानुन निर्माणमा सानो त्रुटिले पनि ठुलो असर पार्न सक्ने भएकाले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील विषयका रूपमा लिएका छौँ । कानुन मन्त्रालयले सहजीकरण र समन्वयमार्फत विधेयक प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति थप जिम्मेवार भई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नेछौँ,’ उनले भनिन् ।
महिलामन्त्री वादीले कार्यविभाजन नियमावलीमा भएको परिवर्तनका कारण विभिन्न कानुन तथा नीतिगत विषयमा आवश्यक समायोजन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले केही विषय थप स्पष्ट हुने प्रक्रियामा रहेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबिच आवश्यक समन्वय र छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट भएसँगै आवश्यक कानुन तथा विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी र अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त हुने प्रस्तावलाई समयमै आवश्यक कानुनी सहजीकरण प्रदान गर्दै विधायन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
कानुन निर्माण प्रक्रियामा आपसी सहयोग अपरिहार्य
मन्त्री गौतमले छलफलबाट मन्त्रालयहरूबिचको समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता तथा समझदारी विकसित भएको बताउँदै प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नै कार्यक्षेत्र, सीमा र दायित्व रहे पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा आपसी सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने भन्दै अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभास कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको तयारीका लागि छलफल थालेको बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिले बनायो ६ वटा उपसमिति
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी एवं गतिशील बनाउन उपसमिति गठन गरिएको सभापति हरि ढकालले बताए । उनका अनुसार समितिको कार्यविधि तयारी गर्न कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिमा दर्ता भएका र हुने विभिन्न उजुरी अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या समाधानका सुझाव दिन श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उजुरी अध्ययन तथा सुझाव सिफारिस उपपसमिति गठन गरिएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालय एवं निकायहरूको कामकारबाही अध्ययन एवं सहजीकरणका लागि चारवटा छुट्टै उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने गरी डा. अमरेशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति, गृह मन्त्रालय हेर्ने गरी दीपकराज बोहराको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हेर्ने गरी कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
चालू अधिवेशनमा कम्तीमा ४५ विधेयक पेस गर्ने तयारी
सरकारले चालू बजेट अधिवेशनमा ४५ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले डेढ सय कानुन बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । जसमध्ये बजेट अधिवेशनमा पेस गर्न कम्तीमा ४५ वटा कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । कानुनमन्त्री गौतमले कुन विधेयक लाने, कुन नलाने भनेर टुंगो नलागिसकेको, तर बढीभन्दा बढी विधेयक बनाउनुपर्ने चापमा सरकार रहेको बताइन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार चालू अधिवेशनमा कानुन मन्त्रालयबाट १०, अर्थ मन्त्रालय, कृषि, भौतिक, पर्यटनबाट तीन–तीन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, रक्षा, वन, श्रम, संघीय मामिला, सञ्चार, सहरी विकासबाट दुई–दुई, उद्योग, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट एक–एक विधेयक ल्याउने गृहकार्य छ ।
