पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ। लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ता र प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए। लामिछानेको तर्फबाट मुद्दाको वारेससमेत अधिवक्ता पटेल नै थिए।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा लामिछानेसहित छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्फको अभियोग यथावत् राख्ने तथा संगठित अपराधतर्फको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन आदेश दिएको हो।
आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भनिएको छ।
संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबिच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि ०८२ पुस ३० गते र त्यसपछि त्रुटि संशोधनमार्फत माघ २ गते भएको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। अदालतले उक्त निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार सहकारी रकम अपचलन (ठगी)सम्बन्धी अभियोगलाई कायम राख्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। वीरगन्ज आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको थियो।
हेर्नुहोस् आदेश :
