सरकारले ३५ वर्षपछि स्वास्थ्य सेवामा ९७७ दरबन्दी थपेको छ । जबकि, नागरिकलाई सहज सेवा दिन देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा एक लाख जनशक्ति आवश्यक छ । अहिले ०४८ को स्वास्थ्य नीतिअनुसार ३३ हजार ४८० दरबन्दी छ । जुन, आवश्यक जनशक्तिको एकतिहाइ मात्रै हो ।
सरकारले संघीय पुलअन्तर्गत हालै ९७७ दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पुलमा ८३१ दरबन्दी कायम छन् । थपिएका दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । पछिल्लोपटक स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति हुँदा पनि देशभर स्वास्थ्यको कुल दरबन्दी ३४ हजार ४५७ मात्रै पुग्छ । नयाँ दरबन्दीले ठुला अस्पतालहरूमा केही राहत दिए पनि समग्र स्वास्थ्य जनशक्ति अभावको ठुलो खाडल पुर्न सक्दैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ३३ हजार ४८० दरबन्दीमा संघअन्तर्गत तीन हजार ४८० मात्रै छन् । पुल दरबन्दीअन्तर्गत हालै थपिएको ९७७ समेत गर्दा संघअन्तर्गत चार हजार ४५७ दरबन्दी पुग्छ । पुल दरबन्दी भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा संघीय अस्पतालहरूमा खटाउन सक्ने जनशक्ति हो । त्यस्तै, प्रदेशमा सात हजार र स्थानीय तहमा २३ हजार दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हालै स्वीकृत दरबन्दी ठुला अस्पतालकेन्द्रित भएकाले त्यहाँ जनशक्ति वितरणमा राहत मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको मौजुदा ८३१ दरबन्दीमा ९७७ नयाँ थप गरी हालै कुल एक हजार ८०८ दरबन्दी कायम भएको छ । थप भएको दरबन्दीमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित पाँच सयहाराहारी नर्स छन्,’ उनले भने, ‘स्वीकृत दरबन्दीमा अब छिट्टै लोकसेवा आयोगबाट चरणबद्ध खुला प्रतिस्पर्धा गराई छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारी अस्पतालमा एक हजार दुई सय मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये करिब ५० जना मात्रै संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका संघसंस्थामा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । राजधानीसहित देशभर २६ संघीय अस्पताल छन् ।
सरकारी तथ्यांकले देशमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भने चाहिँदो मात्रामा भएको देखाउँछ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०८२ फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्लगायत निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या तीन लाख ८५ हजार ३७० पुगेको छ ।
यो संख्या ०८१ फागुनसम्म तीन लाख ६६ हजार ५०५ थियो । तर, यीमध्ये कति स्वास्थ्यकर्मी बिदेसिएका छन् भन्नेबारे सरकारी तथ्यांक छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०८२ फागुनसम्म ३५ हजार १८७ मेडिकल चिकित्सक, ६ हजार ८३ दन्त चिकित्सक, १२ हजार ९५३ विशेषज्ञ चिकित्सक गरी कुल ५४ हजार २२३ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । तर, उत्पादित जनशक्तिलाई सरकारले प्रयोग गर्न नजान्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार सेवा कठिन बनिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले उत्पादित जनशक्तिलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव देखिएको जनाएको छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले सरकारी अस्पतालमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको भनी हल्ला फैलाए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताए । ‘कुनै पनि सरकारी अस्पताललाई स्तर र मागअनुसारको जनशक्ति दिइएको छैन । सरकारले निजी अस्पतालका समेत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीमा कार्यरत रहेको भनी हल्ला फैलाएको छ, यो मिथ्यांकले हुँदैन । वास्तवमा भन्नुपर्दा मुलुकमै उत्पादन भएका जनशक्तिलाई सरकारले काम दिन सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘पहिले ५० बेडसंख्या भएको अस्पतालमा दुई सय बेड पुग्यो, तर जनशक्ति उही छ । एउटा सिफ्ट तथा आइसियू चलाउन कम्तीमा चारजना नर्स चाहिन्छ । तर, आठ आइसियूका लागि चारजना नर्स राखिएको छ । जनशक्ति बढाउने हो भने आठ आइसियूलाई १६ नर्स चाहिन्छ ।’
