धुलो दुध कारखाना साढे दुई वर्षदेखि परीक्षण उत्पादनमै सीमित

• प्रदेश सरकारको ४७ करोड लगानीमा साढे दुई वर्षअघि स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी अझै टुंगिएन

बागमती प्रदेशले करिब ४७ करोड लागतमा हेटौँडा– १०, सिसौघारीमा निर्माण गरेको धुलो दुध कारखाना निर्माण सम्पन्न भएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि परीक्षण उत्पादनमै सीमित छ । सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न ढिलाइ हुँदा सरकारको करोडौँ लगानी उपलब्धिविहीन भएको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले दुध उत्पादन बढी हुने समयमा ‘मिल्क होलिडे’ समस्या समाधान गर्ने, अतिरिक्त दुधलाई धुलो तथा बटरमा रूपान्तरण गर्ने तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरेको थियो । दुग्ध विकास बोर्ड, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हेमराज पौडेलका अनुसार उद्योग निर्माणअघि नै सञ्चालन मोडालिटी टुंगो नलाग्दा सञ्चालनमा जटिलता देखिएको हो । ‘सबैभन्दा पहिला सञ्चालन मोडालिटी तयार हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ पहिला कारखाना बन्यो र त्यसपछि कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सञ्चालन कार्यविधि, वित्तीय विश्लेषण, बजार अध्ययन, सञ्चालन मोडेल र प्रदेशस्तरीय दुग्ध नीति तयार गरेका छौँ । अब निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ ।’ 

बल्ल बन्यो कार्यविधि
दुग्ध विकास बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको छ । उक्त कार्यविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा निजी–सहकारी–सरकारी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिएको थियो । तर, संघीय सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई कम्पनीमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गरेपछि उक्त मोडेल कानुनी रूपमा सम्भव देखिएन । कार्यविधि तयार भइसकेपछि पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीलाई पनि बोर्डले मानेको छ । पौडेलका अनुसार मन्त्रालयमा बुझाइएका केही महत्वपूर्ण कागजात आगलागीमा नष्ट भएपछि पुनः ड्राफ्ट तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको छ । ‘साउनमै कार्यविधि तयार भएको थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा आगलागी हुँदा केही डकुमेन्ट जले । पछि, पुरानो ड्राफ्टका आधारमा पुनः तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ,’ उनले भने ।

उद्योग सञ्चालन कसले गर्ने ?
बोर्डले पहिलो विकल्पका रूपमा प्रदेश सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । तर, आवश्यक जनशक्ति, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचना, सञ्चालन बजेट र कच्चा पदार्थ खरिदको स्रोत नहुँदा तत्काल यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कारखाना सञ्चालनका लागि डेरी इन्जिनियर, डेरी टेक्नोलोजिस्ट, ल्याबविज्ञ, प्राविधिक सहायकलगायत दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म सरकारले त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन । त्यस्तै, दुध खरिद, दाउरा, ऊर्जा तथा दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध नभएको बोर्डको भनाइ छ ।

उद्योग सञ्चालनको कार्यविधि तयार भएको छ : हेमराज पौडेल, उपाध्यक्ष, दुग्ध विकास बोर्ड, बागमती प्रदेश  
सबैभन्दा पहिला सञ्चालन मोडालिटी तयार हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ पहिला कारखाना बन्यो र त्यसपछि कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भयो । अहिले सञ्चालन कार्यविधि, वित्तीय विश्लेषण, बजार अध्ययन, सञ्चालन मोडेल र प्रदेशस्तरीय दुग्ध नीति तयार गरेका छौँ । अब निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ । साउनमै कार्यविधि तयार भएको थियो । तर, भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगलागी हुँदा केही डकुमेन्ट जले । पछि, पुरानो ड्राफ्टका आधारमा पुनः तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ ।

विशिष्टीकृत सहकारी मोडेल 
उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी गठन गरेर जिम्मा दिने विकल्पमाथि पनि छलफल भएको छ । बोर्डले कोशी प्रदेशमा सहकारीमार्फत सञ्चालन भइरहेको धुलो दुध उद्योगको अध्ययनसमेत गरेको थियो । तर, बागमती प्रदेशमा दुग्ध सहकारीहरू मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी गठन नभएकाले यो विकल्प पनि तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले सहकारी गठन गरिदिने होइन, सहकारीहरू स्वयं संगठित भएर आउनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म त्यस्तो पहल नदेखिएकाले यो मोडेल व्यावहारिक बन्न सकेको छैन ।

डिडिसीसँग जिटुजी मोडेलमा सहमतिनजिक
प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्षपछि बोर्डले दोस्रो विकल्पका रूपमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ । डिडिसीसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको र संस्थान सञ्चालनका लागि सकारात्मक रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

हाल परीक्षण उत्पादनको कामसमेत डिडिसीकै प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको छ । बोर्डका अनुसार सरकारी–सरकारी (जिटुजी) मोडेलमा सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता कायम हुने, निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरिएको आरोप नलाग्ने र डिडिसीको अनुभव तथा दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्न सकिने भएकाले यो विकल्प सबैभन्दा व्यावहारिक देखिएको छ ।

‘डिडिसीसँग लामो समयदेखि वार्ता भइरहेको छ । उहाँहरू सञ्चालन गर्न तयार हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, यो स्थायी हस्तान्तरण होइन । प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेसम्म रोयल्टी तिरेर सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन व्यवस्थापन मोडेलमा छलफल भइरहेको छ ।’ बोर्ड स्रोतका अनुसार डिडिसीले सकेसम्म न्यून दायित्वमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी भएको सम्पत्ति निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ । त्यसैले रोयल्टी तिर्ने सर्तमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।