नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र आगामी दिनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल अघि बढाउन बनेको वार्ता समितिको पुनर्गठन गरेको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति पुनर्गठन गरिएको हो। मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरिएको छ।
समितिले आयोजनाको स्वामित्व, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग वार्ता गर्नेछ।
यो परियोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया करिब ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। नर्वेका लगानीकर्ता भएका हिमाल पावर लिमिटेडले बनाएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व २७ असार ०७७ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो। तर, त्यो म्याद सकिएको करिब ६ बर्ष बितिसक्दा पनि परियोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन ।
म्याद ग्रुजिएपछि ६ वर्षदेखि कम्पनी र प्राधिकरणबिच अन्तरिम समझदारी गरेर परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। प्राधिकरणले कम्पनीलाई सञ्चालन खर्चबापत विद्युत् खरिदमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ दिँदै आएको छ।
नेपाल सरकारबाहेक विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाएको जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधि (लाइसेन्स अवधि तथा सम्झौतापत्रमा भएको व्यवस्था) पछि निःशुल्क रूपमा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो।
कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा गरेको २० वर्षमा ५० प्रतिशत र ५० वर्षमा सम्पूर्ण स्वामित्व निःशुल्क प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। हिमाल पावरले २७ असार ०५७ मा उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्योअनुसार २० वर्षपछि अर्थात् २७ असार ०७७ मा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारले पाउनुपर्ने हो, तर सरकारले अझै त्योअनुसार आयोजनाको स्वामित्व पाउन सकेको छैन। आयोजना सञ्चालनमा आएको ५० वर्षमा (असार २१०७) मा भने सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ।
दुवै पक्ष लाभबाट वञ्चित
स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा दुवै पक्ष परियोजनाबाट पाउने लाभबाट वञ्चित छन्। परियोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको भए हिमाल पावर र प्राधिकरणले त्यसबाट निश्चित मुनाफा पनि पाउने थिए। तर, स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नटुंगिएपछि अन्तरिम सम्झौता गरेर परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।
यसमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दा कम्पनीलाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ, जुन रकम परियोजना सञ्चालनमा ठिक्क हुने गरेको छ। अर्थात्, यस अवधिमा आयोजनाले दिने नाफाबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन्।
आयोजना ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पहिला सर्वप्रथम हिमाल पावर र प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा अर्काे नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रस्थान विन्दु नै संयुक्त कम्पनी स्थापना हो। त्यसपछि सोही कम्पनीले नै उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेलगायतका काम सोही कम्पनीमार्फत हुनेछ। त्यसका लागि पहिला प्राधिकरण र कम्पनीबिच अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समझदारी गर्नुपर्छ। तर, हालसम्म संयुक्त कम्पनी नै स्थापना हुन सकेको छैन।
यस्तै, संयुक्त कम्पनी र हालकै हिमाल पावर कम्पनीले कसरी काम गर्ने? उनीहरूलाई के कस्तो अधिकार दिने? नेपाल सरकारले के कति दायित्व लिने? भन्नेलगायतका विषयमा सहमति जुट्नुपर्नेछ। तर, त्यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
यसअघि हिमाल पावरसँग प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गरेको छ। अब भने नेपाली रुपैयाँमै प्राधिकरणसँग पिपिए हुनेछ। तर, त्यसको दर कति बनाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। यो नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजना हो। अहिले यस्तो परियोजनासँग गरिने पिपिए दर हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ छ । हिमाल पावरले सोही दरमा पिपिए गर्न चाहे पनि प्राधिकरणले घटाउन खोजेको छ । अब यी विषयमा नयाँ कमिटीले वार्ता गर्नेछ।
यो निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। तर, यसको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरू गर्छन्। निकट भविष्यमा अन्य कम्पनीहरुले यसैलाई बहाना बनाएर आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न सक्ने, विभिन्न सर्तहरू ल्याउने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
हिमाल पावरमा नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १६ दशमलव ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी स्वामित्व नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायतका कम्पनीको रहेको छ। कम्पनीको पुँजी एक अर्ब ७६ करोड २४ लाख २७ हजार दुई सय रहेको छ। तत्कालीन समयमा आयोजनामा कुल लगानी १४ करोड ५२ लाख डलर भएको छ। कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन भने हुन बाँकी रहेको छ। हिमाल पावरले अन्तिम आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा चार अर्ब ९९ करोड ३६ लाख आम्दानी गरेको थियो। त्यसयता अन्तरिम समझदारी आधारमा आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ।
