‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेल’मा बुढीगण्डकी परियोजना

सोमबार, १८ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अब अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा बनाउने गरी सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ । यो परियोजनामा सरकारको सेयरसहित सहुलियत ऋण लगानीमा बनाउने गरी १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले लगानीको खाकासमेत स्वीकृति गरिसकेको छ । तर, त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले अब ‘सुविधासम्पन्न प्राधिकरण मोडेल’मा यो परियोजना बनाउने नयाँ प्रस्ताव गरेको हो ।

परियोजनालाई आगामी आवका लागि करिब डेढ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो नीति ल्याएका हुन् । ‘एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा निर्माणकार्य अघि बढाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । १५ जेठ ०८२ मा ल्याइएको चालू आवको बजेटमा भने यो परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनाउने भनिएको थियो । 

राष्ट्रिय गौरवको समेत रहेको यो परियोजना स्वदेशी लगानीसहित कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी १७ भदौ ०७९ मा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको थियो । ब्याजसहित चार खर्ब ६ अर्ब संशोधित लागत अनुमान रहेको परियोजनाको लगानी मोडालिटी १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भइसकेको छ । 

७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी हुने गरी यसको मोडालिटी बनाइएको छ । यसमा दुई खर्ब ८४ अर्ब ३९ करोड ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनेछ । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंकलगायतका संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब व्यावसायिक कर्जा लिइने तथा ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड पनि जारी गरिनेछ । 

स्वपुँजीतर्फ सरकारले थप ९७ अर्ब ४७ करोड लगानी गर्नेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा खर्च भएको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँलाई पनि पुँजीमा गणना गरिनेछ । विद्युत् प्राधिकरणले २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्नेछ । अब वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको अवस्थामा परियोजनाको निर्माण सुरु गरिन्छ । त्यस अवस्थामा सरकारले प्राधिकरण मोडेल पनि ल्याएको हो । यो नीति ठिक भए पनि परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने संशय पैदा भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय मोडेलमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘मैले पहिलेदेखि नै यो प्रस्ताव गर्दै आएको थिएँ । तर, विगतका सरकारले त्यो मान्नुभएन । अहिलेको सरकारले यसको सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘यो परियोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित गर्न हुँदैन । त्यहाँ फेवातालभन्दा ठुलो ड्याम बन्छ । त्यहाँ रिङरोड बनाएर वरिपरि बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ । माछापालन र पर्यटनको सम्भावना छ ।

विभिन्न राजमार्गबाट नजिक भएका कारण पर्यटकलाई पनि सहज छ । तसर्थ, यसलाई संसद्बाट छुट्टै कानुन बनाई प्राधिकरण बनाएर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ ऊर्जाविज्ञ अर्जुनप्रसाद गौतमले यो सकारात्मक पक्ष भए पनि परियोजना निर्माण प्रक्रिया रोकिन नहुने बताए । ‘यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, पछिल्लो समय जुन स्प्रिटमा काम भएको छ । त्यो स्प्रिट भने रोकिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र प्राधिकरण बनाउने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले यो सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग समन्वयन गरिने बताए । उनले भने, ‘परियोजनाको निर्माणका लागि अहिले हामीले द्रुत गतिमा काम गर्दै छौँ, त्यो रोकिनुहुँदैन । परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र प्राधिकरण बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।’

हरेक बजेटमा भनिन्छ– बुढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्छाैँ
चैत ०७८ मा गेजुवाबाट परियोजना खोसेपछिका हरेक बजेटमा यो परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन । आव ०७९/८० को बजेटमा लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी परियोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर, त्यो आवमा कम्पनी स्थापनाभन्दा थप उपलब्धि हुन सकेन । त्यसपछि आव ०८०/८१ को बजेटमा पनि आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने भनियो । तर, त्यो आवमा पनि परियोजनाको विकासमा ठोस प्रगति हुन सकेन ।

आव ०८१/८२ को बजेटमा भने सोही आवदेखि नै यो निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, भएन । चालू आवमा भने यो परियोजना पिपिपी मोडेलमा बनाउने भनिएको हो । निर्माणपूर्वको काम भइरहँदा आगामी आवको बजेटमा प्राधिकरण मोडेलमा परियोजना बनाउने भनिएको छ ।

यो निर्णय स्वागयोग्य
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री

सरकारको यो निर्णय स्वागयोग्य भएको छ । मैले पहिलेदेखि नै यो प्रस्ताव गर्दै आएको थिएँ । तर, विगतका सरकारले त्यो मान्नुभएन । यो परियोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित गर्न हुँदैन । त्यहाँ फेवातालभन्दा ठुलो ड्याम बन्छ । त्यहाँ रिङरोड बनाएर वरिपरि बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ । माछापालन र पर्यटनको सम्भावना छ । विभिन्न राजमार्गबाट नजिक भएका कारण पर्यटकलाई पनि सहज छ । तसर्थ, यसलाई संसद्बाट छुट्टै कानुन बनाई प्राधिकरण बनाएर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

सुझावित समाचार