कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अब अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा बनाउने गरी सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ । यो परियोजनामा सरकारको सेयरसहित सहुलियत ऋण लगानीमा बनाउने गरी १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले लगानीको खाकासमेत स्वीकृति गरिसकेको छ । तर, त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले अब ‘सुविधासम्पन्न प्राधिकरण मोडेल’मा यो परियोजना बनाउने नयाँ प्रस्ताव गरेको हो ।
परियोजनालाई आगामी आवका लागि करिब डेढ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो नीति ल्याएका हुन् । ‘एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा निर्माणकार्य अघि बढाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । १५ जेठ ०८२ मा ल्याइएको चालू आवको बजेटमा भने यो परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनाउने भनिएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको समेत रहेको यो परियोजना स्वदेशी लगानीसहित कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी १७ भदौ ०७९ मा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको थियो । ब्याजसहित चार खर्ब ६ अर्ब संशोधित लागत अनुमान रहेको परियोजनाको लगानी मोडालिटी १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भइसकेको छ ।
७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी हुने गरी यसको मोडालिटी बनाइएको छ । यसमा दुई खर्ब ८४ अर्ब ३९ करोड ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनेछ । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंकलगायतका संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब व्यावसायिक कर्जा लिइने तथा ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड पनि जारी गरिनेछ ।
स्वपुँजीतर्फ सरकारले थप ९७ अर्ब ४७ करोड लगानी गर्नेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा खर्च भएको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँलाई पनि पुँजीमा गणना गरिनेछ । विद्युत् प्राधिकरणले २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्नेछ । अब वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको अवस्थामा परियोजनाको निर्माण सुरु गरिन्छ । त्यस अवस्थामा सरकारले प्राधिकरण मोडेल पनि ल्याएको हो । यो नीति ठिक भए पनि परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने संशय पैदा भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय मोडेलमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘मैले पहिलेदेखि नै यो प्रस्ताव गर्दै आएको थिएँ । तर, विगतका सरकारले त्यो मान्नुभएन । अहिलेको सरकारले यसको सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘यो परियोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित गर्न हुँदैन । त्यहाँ फेवातालभन्दा ठुलो ड्याम बन्छ । त्यहाँ रिङरोड बनाएर वरिपरि बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ । माछापालन र पर्यटनको सम्भावना छ ।
विभिन्न राजमार्गबाट नजिक भएका कारण पर्यटकलाई पनि सहज छ । तसर्थ, यसलाई संसद्बाट छुट्टै कानुन बनाई प्राधिकरण बनाएर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ ऊर्जाविज्ञ अर्जुनप्रसाद गौतमले यो सकारात्मक पक्ष भए पनि परियोजना निर्माण प्रक्रिया रोकिन नहुने बताए । ‘यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, पछिल्लो समय जुन स्प्रिटमा काम भएको छ । त्यो स्प्रिट भने रोकिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र प्राधिकरण बनाउने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले यो सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग समन्वयन गरिने बताए । उनले भने, ‘परियोजनाको निर्माणका लागि अहिले हामीले द्रुत गतिमा काम गर्दै छौँ, त्यो रोकिनुहुँदैन । परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र प्राधिकरण बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।’
हरेक बजेटमा भनिन्छ– बुढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्छाैँ
चैत ०७८ मा गेजुवाबाट परियोजना खोसेपछिका हरेक बजेटमा यो परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन । आव ०७९/८० को बजेटमा लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी परियोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर, त्यो आवमा कम्पनी स्थापनाभन्दा थप उपलब्धि हुन सकेन । त्यसपछि आव ०८०/८१ को बजेटमा पनि आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने भनियो । तर, त्यो आवमा पनि परियोजनाको विकासमा ठोस प्रगति हुन सकेन ।
आव ०८१/८२ को बजेटमा भने सोही आवदेखि नै यो निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, भएन । चालू आवमा भने यो परियोजना पिपिपी मोडेलमा बनाउने भनिएको हो । निर्माणपूर्वको काम भइरहँदा आगामी आवको बजेटमा प्राधिकरण मोडेलमा परियोजना बनाउने भनिएको छ ।
यो निर्णय स्वागयोग्य
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
सरकारको यो निर्णय स्वागयोग्य भएको छ । मैले पहिलेदेखि नै यो प्रस्ताव गर्दै आएको थिएँ । तर, विगतका सरकारले त्यो मान्नुभएन । यो परियोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित गर्न हुँदैन । त्यहाँ फेवातालभन्दा ठुलो ड्याम बन्छ । त्यहाँ रिङरोड बनाएर वरिपरि बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ । माछापालन र पर्यटनको सम्भावना छ । विभिन्न राजमार्गबाट नजिक भएका कारण पर्यटकलाई पनि सहज छ । तसर्थ, यसलाई संसद्बाट छुट्टै कानुन बनाई प्राधिकरण बनाएर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।