आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । यो चालू आवको तुलनामा १५.५४ प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले वैदेशिक अनुदानमध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट सबैभन्दा धेरै २३ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरेको छ ।
एमसिसीको ५५ करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लगानीमा तीन सय १५ किमि लामो चार सय केभीका चार प्रसारणलाइन तथा चार सय केभीको तीन सबस्टेसनको निर्माणसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डमा र नारायणगढ–मुग्लिन सडक मर्मत गरिँदै छ । अनुदानका लागि एमसिसीसँग २९ भदौ ०७४ मा सम्झौता भएको थियो । जुन १३ भदौ ०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गरिसकेको छ । हाल यसअन्तर्गतका परियोजनाहरू निर्माणमा चरणमा प्रवेश गराइएसँगै एमसिसीबाट आउने अनुदान पनि बढ्नेछ ।
सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ ०८५) भित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, अमेरिकाले यसमा एक वर्ष समय थप गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कुन प्रकृतिमा कति ?
बजेटअनुसार बुहपक्षीय रूपमा १९ अर्ब सात करोड ४१ लाख, द्विपक्षीय रूपमा ४० अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र संयुक्त कोषबाट दुई अर्ब ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान आउनेछ ।
कुन मोडेलमा कति ?
बजेटअनुसार आठ अर्ब दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान नेपाल सरकारलाई नगदमै प्राप्ति हुनेछ । ३८ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान भने सोझै भुक्तानी हुने गरी प्राप्ति हुनेछ । शोधभर्ना मोडेलमा १४ अर्ब १३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वस्तुगतमा ९८ करोड सात लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति हुनेछ ।
तर, लक्ष्यअनुसार आउँदैन बजेट
विगतका अनुभवअनुसार नेपालमा लक्ष्यअनुसार अनुदान प्राप्ति भएको भने देखिँदैन । सरकारले दातासँग सम्झौता गरेकै आधारमा अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य लिएको हुन्छ । तर, त्योअनुसार अनुदान प्राप्ति नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य लिएको छ । तर, १५ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३८.८७ प्रतिशत हो ।
तथ्यांकअनुसार आव ०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएकोमा १८ अर्ब २९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (३०.५३ प्रतिशत), आव ०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएकोमा २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख (३८.४० प्रतिशत) र आव ०८०/८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएकोमा दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख (५.५२ प्रतिशत) अनुदान प्राप्ति भएको थियो । गत आव ०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य लिएकोमा २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख (४५ प्रतिशत) अनुदान प्राप्ति भएको थियो ।
नेपालको अनुदान कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखियो : पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अनुदान प्राप्ति कमजोर भएको बताउँछन् । लक्ष्यको तुलनामा आधा पनि अनुदान प्राप्ति नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हुन त सम्बन्धित दातासँग सम्झौता भएकै आधारमा अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राख्ने हो । तर, प्राप्ति भने आधा पनि छैन । यसले नेपालको अनुदान कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘किनकि, अनुदानअन्तर्गतका परियोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसपछि अनुदान शोधभर्ना हुने हो । कतिपय अवस्थामा काउन्टर फन्ड पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । काम गर्न सकिएन भने अनुदान आउँदैन ।’
लक्ष्यअनुसार अनुदान प्राप्ति गर्न कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अनुदान प्राप्ति बढाउन तोकिएको काम गर्नुपर्छ नै । काम भएपछि बल्ल अनुदान आउने हो । तसर्थ, यसका लागि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार छ । कुनै मिराकल भयो भने अनुदान प्राप्ति बढ्न सक्छ ।’
