आर्थिक रूपमा कमजोर सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि तथा सेयर बिक्री गर्ने रणनीति अख्तियार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गरिने भएको छ । निगम सबैभन्दा घाटामा सञ्चालित संस्थान हो ।
राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने भएको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाइने भएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सातवटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइने भएको छ । धौबादी फलाम उद्योगमा रहेको सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाइने भएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरिने
विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिने भएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएका, तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपिए गरिने भएको छ । दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्ने तथा सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार श्रमिकमैत्री सेवा शुल्कलाई प्रोत्साहन
सरकारले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने नीति अख्तियार गरिएको हो ।
त्यस्तै, श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने भएको छ । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने, पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।
‘रिभर्स प्रवासन’लाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सिपयुक्त युवालाई रोजगारीमा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ गन्तव्यमा श्रम सम्झौता गर्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
