- हालको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय भए पनि देउवादम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने
- देउवादम्पती तीन महिनादेखि विदेशमा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखी विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवालाई जिल्ला अदालतबाट जारी पुर्जीका आधारमा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदक (देउवादम्पती)लाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नू–नगराउनू’भनेको हो ।
देउवादम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीको मागसहित रिट परेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूविरुद्ध २४ चैतमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । १८ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । यसरी विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरे पनि त्यहाँबाट अनुमति भएको नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
पक्राउ पुर्जी माग तथा जारी गर्दा पर्याप्त आधार र कारण नखुलाइएकोसमेत सर्वोच्चले जनाएको छ । इजलासले अनुसन्धान गर्ने निकाय र अदालतलाई सचेत पनि गराएको छ । जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनुहुँदैन । यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा यस कुरामा अनुसन्धान निकाय र अदालत सदैव सचेत हुन जरुरी हुन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले कसुरमा भएको वा शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने, कुनै प्रमाण लोप गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा बाधा–अवरोध गर्न सक्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति भएमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैको स्मरण सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्ने निकाय र अदालतलाई गराएको हो ।
त्यस्तै, पक्राउ पुर्जीको ढाँचामाथि पनि उक्त इजलासले प्रश्न गरेको छ । यसबारे आदेशमा भनिएको छ, ‘...विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन ।’ गत २२ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गर्न अनुमति माग गरेकोमा देउवाको नाम उल्लेख गरे पनि पत्नी आरजुको भने नाम उल्लेख गरेको थिएन ।
देउवादम्पतीले गत १ जेठमा आफूलाई पक्राउ गरिएको पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । यो रिट गत ४ जेठमा हेर्न नभ्याइनेमा परेकोमा ५ जेठमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेका थिए । दुई पक्षको छलफलपछि सोमबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनका वेला देउवासमेतको घरबाट जलेको नोट बरामद भएको भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न दुवैजनाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । हालको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय भए पनि देउवादम्पतीविरुद्ध विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारी बताउँछन् । देउवादम्पती भने तीन महिनादेखि विदेशमा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखी विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, देउवादम्पती सम्पर्कविहीन भएकाले बयान लिन सकेको छैन ।
