बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका मजदुर तथा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । १४ महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएपछि दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन भएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबारबाट उद्योगको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
‘सम्पूर्ण मजदुर संघर्ष समिति’ गठन गरेका मजदुरले तत्काल तलब, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा तथा अन्य रोकिएका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक देवेन्द्र झाका अनुसार उद्योग बन्द भएसँगै मजदुरको दैनिकी संकटपूर्ण बनेको छ । ‘१४ महिनादेखि तलब छैन, परिवार चलाउन धौ–धौ परेको छ । बच्चाको पढाइ, औषधि उपचार र दैनिक खर्च धान्नै समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अब माग नगरी बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो, त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्यो ।’
उद्योगका मजदुर चक्र कार्कीले तलब नपाउँदा घरखर्च धान्नै समस्या भएको बताए । ‘उद्योग सञ्चालन हुँदैन, तलब पनि पाइँदैन । बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने । कार्कीका अनुसार उद्योगमा जीवन बिताएका कतिपय श्रमिक आफूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधासमेत नपाई निधनसमेत भइसकेको छ । ‘मृतक साथीहरूका परिवारले अझै सुविधा कहिले पाउँछौँ भनेर सोधिरहेका छन्, तर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’
संघर्ष समितिका प्रवक्ता आनन्द कुर्मीका अनुसार तलबबाट कट्टा गरिएको सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा तीन वर्षदेखिको बिमा रकमसमेत नियमित जम्मा गरिएको छैन । ‘अब अति भयो, कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएर घरमा बिजोग भएको छ,’ उनले भने ।
यता उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक कोबिदकुमार काफ्लेका अनुसार उद्योगले हाल तिर्नुपर्ने दायित्व रकम पाँच अर्ब २९ करोड २४ लाख १३ हजार दुई सय ८२ छ ।
गत वैशाख ११ गतेसम्मको कार्यरत कर्मचारीको (०८१ चैतदेखि ०८२ चैतसम्मको तलब) बाँकी दायित्व, कर्मचारीको दाखिला गर्न बाँकी सञ्चयकोष रकम, नागरिक लगानी कोषको रकम, उद्योग सञ्चालन भएको अवस्थामा अतिरिक्त कार्यसमय लगाई सोबापतको अतिरिक्त कार्यसमय भत्ता, यस्तै कर्मचारीको दाखिला गर्न बाँकी तीन वर्षको बिमा रकम, बिदा मुआब्जाबापत बाँकी रकम, ०८० र ०८१ को सट्टा बिदाबापतको रकम, ०८२ साउनदेखि ०८२ चैतसम्मको महँगी भत्ता, गोरखाली योद्धा सेक्युरिटी प्रालिलाई ०८१ चैतदेखि ०८२ चैतसम्मको रकम र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको दायित्व रकम गरी कुल एक अर्ब चार करोड २४ लाख १३ हजार दुई सय ८२ रुपैयाँ ६१ पैसा तिर्न बाँकी रहेको काफ्लेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अन्य तिर्न बाँकी रहेको सप्लायर्सको ७५ करोड र सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट, विद्युत्को शुल्क, अन्तःशुल्क, स्थानीय रोयल्टीलगायतको झन्डै तीन अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएकाले बताए ।
