लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
सदस्यहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयदेखि बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, योजनामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले असारे विकास र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। बजेट योजनाबद्ध, आवश्यकतामा आधारित र जनमुखी हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरूले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरू भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भगवती अधिकारी, भुवनेश्वर चौधरी, तारा थापा, डिल्लीराज भुसाल, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, वसन्ती न्यौपाने, यमबहादुर नेपाली सार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद पन्थीलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए। उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
