कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा जोड दिइएको छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइ नियन्त्रणमा जोड दिँदै सरकारले पूर्वाधार विकास र साना सहर निर्माणलाई समेटेको छ। हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको लगानीमा प्राथमिकता, पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्र सबल बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, विकासको अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई सक्रिय बनाउने, आयोजना बैंक प्रणाली वैज्ञानिक बनाउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा परियोजना विकास गर्ने, लगानी प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणलाई सरकारले जोड दिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा चिया तथा कफीको विकासका लागि चिया अनुसन्धान तथा प्रशोधन प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने, युवाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सेवामा भित्र्याउने, प्रदेश सभाको बैठक सांकेतिक भाषाबाट पनि सञ्चालन गराउने विषय पनि समेटिएको छ।
सवारी लाइसेन्स प्रदेशबाटै छापेर वितरण गर्ने, आपतकालीन पूर्वाधार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, विपदपीडितका लागि प्रदेश आकस्मिक कोषबाट द्रुत खर्च उपलब्ध गराउने, ठेक्का प्रणालीलाई समय सीमासहित सञ्चालन गराउने, प्रत्यक जिल्लामा भौतिक गुणस्तर परीक्षण गराउने, साना सडक र झोलुंगे पुलका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, विपन्नका लागि कोशी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, चुरे क्षेत्रमा जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उज्यालो सहर कार्यक्रम ल्याउने, विद्यालयमा रुफटप सोलार प्रदान गर्ने, कोशीका प्रमुख घाटहरूमा शवदाह केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ। स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै वनजन्य फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण गर्ने, रेडपान्डा प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने र वनभित्र फलफूलका बिरुवा लगाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ। हिमाल आरोहणलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउने, विराटनगर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलमा विकास गरेर अन्तरप्रदेश उडान गराउने, कृषिको आधुनिकीकरण गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
