नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार संसद्मा रास्वपा सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्ति तथा टिप्पणीमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आकस्मिक बैठकपछि बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त मन्तव्य संसदीय अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरिएको छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसद् बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘आवेशप्रेरित एवं दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चात्तापबाट हुने कुरामा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट छ ।’
साथै सांसदका यस्ता मन्तव्य संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सभामुखसमक्ष बारले अनुरोध गरेको छ । साथै, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट भएको आदेश अवज्ञा गर्नुले प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल तथा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनासमेत रहेको ठहर बारको छ ।
बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठउपरको निवेदन विनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकारबाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ ।’ यसअघि पनि बारले ३० वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै रिटहरू दर्ता वा दरपीठ दुवै नहुने गरेको तथा निवेदन दर्तामा आलटाल गरेको भन्दै न्याय प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने र न्यायको प्रवाह निरन्तर होस् भनी माग गरेको थियो ।
