फेरिए सिंहदरबारका मन्त्रालयका साइनबोर्ड (फोटोफिचर)

सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूका साइन बोर्ड फेरिएका छन् । सरकारले कार्यविभाजन गरेर अधिकांश मन्त्रालयहरूको एकीकरण (मर्ज) गरेपछि मन्त्रालयहरूको बोर्ड पनि फेरिएका हुन् । अहिले सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूको बोर्ड फेर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ । 

प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली जारी गरेर मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको थियो । नियमावलीले मन्त्रालयहरूको संख्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मा सीमित गरेको छ । यसअघि २२ वटा रहेको मन्त्रालय संख्या चारवटाले कटौती गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित नाैवटा मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय,  रक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय गठन गरिएको छ । त्यसको नाम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राखिएको छ । प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै अलग्गै नयाँ मन्त्रालय गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

यीबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ । त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर एउटै मन्त्रालय ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षामा खेलकुद जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’, श्रममा सामाजिक सुरक्षा हट्यो, युवा जोडेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ र महिला बालबालिकामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडी सामाजिक सुरक्षासमेत थपेर ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

स्वास्थ्यमा खाद्य सुरक्षासमेत थपेर ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’, कृषि र वन मर्ज गरेर पर्यावरणसमेत थपी ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको छ । साबिकाका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई गाभेर  ‘भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ र प्रविधिको क्षेत्र नयाँ मन्त्रालयमा लगेर  साविकलाई
‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।