सवारी दुर्घटनाबाट राज्यले वार्षिक १६ अर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति व्यहोर्छ। यसका मुख्य कारण सडक, सवारीसाधन, चालक र अन्य अवरोधलगायत औँल्याउने गरिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अत्यावश्यक भए पनि उक्त काम हुन सकेको छैन।
‘रोड सेफ्टी अडिट’ भनेको सडकको सुरक्षा परीक्षण हो। दुर्घटना निम्त्याउन सडकमा के–के कमजोरी छन् र कसरी सुधार गर्ने भन्ने निर्क्योल ‘रोड सेफ्टी अडिट’ले निकाल्छ। तर, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योलगायत काम गर्न भन्दै गठन गरिएको सडक सुरक्षा परिषद् नै कानुन अभावमा १२ वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिएको छ, न बजेट नै विनियोजन गरिदिएको छ। परिषद्को क्षेत्राधिकार समेटेर विधेयक बनाए पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा समस्या भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पुनः उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सडक दुर्घटनाका कारण मानवीयसँगै ठुलो धनराशिको पनि क्षति निम्तिरहेको छ। यसको न्यूनीकरण गर्न सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्नुपर्छ। विधेयकसमेत बनिसकेको छ । उक्त विधेयक चाँडो संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदियो, न बजेट नै विनियोजन गरिदियो । यतिसम्म कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीसमेत छैनन्।
तीन वर्षअघि मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटना छानबिन गर्न गठित छनबिन समितिले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो। जसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति नै तर्जुमा गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। विगतमा गठन भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौला नेतृत्वको समितिदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको छानबिन समितिले समेत यस्तै सुझाव दिएका थिए। तर, हालसम्म कानुन बन्न नसक्दा सबै सुझाव अलपत्र छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद्का लागि आवश्यक कानुन समेटिएको विधेयक स्वीकृतिका लागि २३ असोज ०८० मै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थले करिब चार महिना थन्क्याएर २० पुस ०८० मा उक्त विधेयक भौतिक मन्त्रालयमै फर्काइदिएको थियो ।
