विद्यमान निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था सम्झाउँदै सरकारले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। खासगरी निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको विषय पेचिलो बनिरहेका वेला सरकारले यस्तो निर्देशन जारी गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा यही २० वैशाखमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको छ। अध्यादेशका आधारमा श्रम विभागले १२ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिदिएको थियो। तर, यसविरुद्ध रिट परेपछि दुई दिनअघि सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
तत्कालका लागि अध्यादेश कार्यान्वयनमा ब्रेक लागेपछि सरकारले ट्रेड युनियनहरूलाई लक्षित गरेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको हो। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी सेवाको रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था सम्झाएको छ।
प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा १ को खण्ड ‘ङ’मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिए भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। उक्त दफामा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिनेमध्ये एउटा राजनीतिमा भाग लिँदाको अवस्था छ।
सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा निजामती सेवाको तटस्थता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न सूचना प्रकाशित गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।
‘निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आवद्ध भई संगठनको सदस्यता लिएका वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।
