अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रत्यक्ष रूपमा साना आयोजना र बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालय नधाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नीतिगत विषयभन्दा साना–साना स्थानीय आयोजना समावेश गर्न सांसदहरूको दबाब बढी आउने गरेको बताउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
अर्थ समितिका सांसदहरूसँग ब्रिफिङ गर्दै उनले सरकारको प्राथमिकता सुशासनमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार रहेको स्पष्ट पारे । वाग्लेले केही वर्षयता अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनामा ‘इन्ट्री’ नगर्ने अभ्यास रहेको पनि जानकारी गराए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सिधै आयोजना राख्ने होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रक्रियाबाट आएका प्रस्ताव मात्रै अन्तिम चरणमा हेर्ने हो,’ उनले भने । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका माग र सुझाव पठाए पनि १६औँ योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीतिगत प्राथमिकतासँग मेल खानुपर्ने उनले बताए ।
१९ फागुनअगावै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइसकिएको र सरकार गठन हुँदा बजेट प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण छलफलको समय सीमित भएको उनले बताए । यद्यपि, ३१ वैशाखपछि मन्त्रालयहरूले पठाएका प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्ने र त्यसपछि अन्तिम बजेट रूपरेखा तय हुने उनले बताए । १५ जेठसम्म पनि सुझाव समेट्ने ठाउँ बाँकी रहेको भन्दै उनले सांसदहरूका जायज मागलाई साधनस्रोतको सीमाभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
