नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको सुझावमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।
परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय–आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आगामी बजेटका लागि प्रस्तुत सुझावको सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताए ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैरकर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रूपमा बजेट सुझाव दिएको छ ।
उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुकेन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न, कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
ठुला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग–व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण लिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रको लगानीविना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको बताउँदै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए ।
बजेटले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आउनुपर्छ
वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष, उद्योग परिसंघ
आय–आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । आगामी बजेटका लागि प्रस्तुत सुझावको सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास छ ।
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनादेखि विदेशमा लगानी खुलासम्मका माग
- रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन केन्द्रमा राख्नुपर्ने
- कच्चा र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर
- कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुट
- जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली
- कर विवाद समाधान र डिजिटल कर प्रशासन
- आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू
- सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता
- उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली
- दोहोरो आयकरको व्यवस्था खारेज
- आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागू
- उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थानीय तहमा पनि कर छुट
- विदेशमा लगानी गर्न खुला
- कर कानुनहरू सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने
