सिंगापुरबाट चैत पहिलो साता हङकङ पुगेका देउवादम्पती त्यहाँबाट नबाहिरिएको प्रहरीको सूचना
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वमन्त्री आरजु राणा एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २५ चैतमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै उनीहरू सम्पर्कविहीन बनेका हुन् । यद्यपि, उनीहरूलाई इन्टरपोलको सहयोगमा भए पनि स्वदेश झिकाउन प्रहरीले पहल गरिरहेको छ ।पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुअघि नै हङकङ गएका उनीहरूविरुद्ध विभागले प्रहरीमार्फत रेड नोटिस जारी गर्न दुईपटक पत्राचार गरिसकेको छ । प्रहरीको सूचनामा देउवादम्पती हङकङमै छन् ।
‘उहाँहरू (देउवादम्पती) अहिले पनि हङकङमै रहेको सूचना प्राप्त भएको छ । ठ्याक्कै लोकेसनचाहिँ ट्र्याक हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न स्रोत परिचालन गरेका छौँ । हङकङ गएदेखि उहाँहरू बाहिरिएको रेकर्ड प्राप्त नभएको सूचना त्यहाँको सरकारी संयन्त्रले दिएको छ,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उहाँहरू हङकङमै रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा र राणाको सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा उनीहरूको बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाट प्रदर्शनकारीले पैसा फेला पारेको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । निवाससँगै पैसा जलेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । देउवाले उक्त भिडियो ‘फेक’ भएको दाबी गरे पनि विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य जाँच गरेको थियो । विभागले देउवाको घरमा भेटिएको पैसा र त्यससम्बन्धी सार्वजनिक भिडियो ‘फेक’ नभएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
अनुसन्धानपछि विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग उनीहरूविरुद्ध पक्राउ अनुमति माग गरेको थियो । अदालतले त्यही वेला उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । हङकङमा रहेको सूचना आएपछि विभागले रेड नोटिस जारी गर्नका लागि प्रक्रिया मिलाउन नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचारका आधारमा प्रहरीले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन(इन्टरपोल)लाई पत्र लेखेको थियो । तर, कागजात नपुगेको भन्दै इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । माग भएबमोजिमको कागजात मिलाएर प्रहरीले दोस्रोपटक रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई पुनः पत्राचार भएको स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘उहाँहरूविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई पुनः पत्राचार गरिएको छ । यसअघि भने उहाँहरूले नोटिस जारी गर्न मान्नुभएन । कागजात नपुगेको उहाँहरूको भनाइ थियो । अहिले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेर पत्राचार गरेका छौँ । अब भने रेड नोटिस जारी हुन्छ होला ।’
विभाग स्रोतका अनुसार देउवाको नाममा भौतिक सम्पत्ति देखिँदैन । तर, उनकी पत्नी राणा र छोरा जयवीरसिंह देउवाको नाममा भने मुलुकभर ११५ रोपनी आठ आना जग्गा रहेको देखिन्छ । जसमध्ये आरजुको नाममा ३९ रोपनी १५ आना र जयवीरको नाममा ७५ रोपनी नौ आना जग्गा छ ।
विभागका अनुसार राणाको नाममा डडेलधुराको खलंगा, कैलालीको धनगढी, मकवानपुरको हेटौँडा र बर्दियाको ढोडरीमा जग्गा छ । त्यस्तै, जयवीरको नाममा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ, कास्कीको ढिकुरपोखरी, कञ्चनपुरको कृष्णपुर र बर्दियाको ढोडरीमा जग्गा छ । जयवीरको नाममा रहेको अधिकांश सम्पत्ति ०७४ देखि ०७८ मा नामसारी भएको देखिन्छ । तर, उनको आम्दानीको स्रोत भने देखिँदैन ।
विभाग स्रोतका अनुसार राणा र जयवीरको नाममा रहेको केही सम्पत्ति पुर्ख्यौली स्रोतबाट नामसारी हुँदै आएको देखिन्छ । बाँकी जग्गाको भने बलियो स्रोत देखिँदैन । सोही आधारमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान भएको र पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
विभागका अनुसार देउवादम्पती र छोरा जयवीरको बैंक खाता तथा उनीहरूको कारोबारका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, देउवाको बैंक खातामा ठुलो कारोबार खासै भएको देखिँदैन । तर, पत्नी राणा र छोरा जयवीरको खातामा भने अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिएको छ । उनीहरूका नाममा रहेका सबै खाता र कारोबारको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको विभाग स्रोतले जनायो ।
‘शेरबहादुर देउवाको बैंक खातामा खासै कारोबार भएको देखिँदैन । तर, आरजु र जयवीरको खातामा भने ठुलो कारोबार भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये कतिपय कारोबार अस्वाभाविक देखिन्छ । सोही आधारमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक परेको अवस्थामा जयवीरविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन सक्छ ।’
रेड नोटिस नेपाल प्रहरीले मात्रै जारी गर्न सक्छ । जसका लागि उसले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी इन्टरपोललाई अनुरोध गर्न सक्छ । वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तको खोजी गर्न रेड नोटिस जारी हुन सक्छ । त्यस्तै, पक्राउ पुर्जी जारी नभएका, तर विवरण आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न सक्छ । वारेन्ट जारी भएको हुँदा देउवादम्पतीको हकमा प्रहरीले नोटिस जारी गर्न सक्छ ।
देउवा गत १३ फागुनमै उपचारका लागि सिंगापुर उडेका थिए । आरजु त्यसको एक साताअघि नै भारत गएकामा उतैबाट सिंगापुर गएकी थियन। सिंगापुरबाट ७ चैतमा देउवा दम्पती हङकङ पुगेका थिए । विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि देउवाले सोही दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आफ्नो र परिवारका सदस्यको सम्पत्तिलाई लिएर भ्रामक प्रचार भइरहेको दाबी गरेका थिए ।
‘म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको कानुनअनुसार हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेस गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।’
देउवाले आफू खुला किताब रहेको र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न आफू गृहमन्त्री भएकै वेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बनेको बताएका थिए । त्योसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेत आफ्नै प्रधामन्त्रीकालमा कार्यन्वयन भएको उनको भनाइ थियो ।
विज्ञप्तिमा उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, पारदर्शितासँगै राज्यका अंगहरू स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका लागि आफूले सिंगो जीवन संघर्षमै व्यतीत गरेकोसमेत बताएका थिए । त्यसयता भने उनी कतै पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।
देउवादम्पती आफूनिकट नेतासँग समेत सम्पर्कमा छैनन् । कांग्रेसका तत्कालीन प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले देउवादम्पती सम्पर्कमा नभएको बताए । ‘उहाँहरू उपचारका लागि विदेश जानुभएको हो । उहाँहरू अहिले मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न,’ उनले भने ।
निवास भत्काउन रोक
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित चपलीमा जयवीरको नाममा ९६६ वर्गमिटर जग्गा छ । कित्ता नम्बर ४४ मा रहेको सोही जग्गामा शेरबहादुरले आफ्ना लागि निवास बनाएका थिए । गत २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा देउवादम्पती सोही निवासमा थिए । जबर्जस्ती घरभित्र प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीले घर तोडफोड मात्रै गरेनन्, आगो लगाएर खरानी बनाए । घरमा रहेका देउवादम्पतीलाई कुटपिट गरे ।
सेनाले हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर उनीहरूको ज्यान जोगाएको थियो । आगजनीका लागि घरको चोटाकोठा चहार्ने क्रममा युवाहरूले ठुलो परिमाणमा लुकाइराखेको रकम फेला पारे । आक्रोशित युवाले उक्त रकममा पनि आगो लगाएर खरानी परे । खण्डहर बनेको उक्त घर देउवादम्पती विदेश रहेकै वेला भत्काउन सुरु गरियो । तर, अहिले रोकिएको छ । आवश्यक प्रमाण नष्ट हुने देखिएपछि विभागकै निर्देशनमा भवनका भग्नावशेष भत्काउन बन्द गरिएको हो ।
देउवादम्पतीलाई झिकाउन दोस्रोपटक इन्टरपोललाई पत्राचार
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवादम्पतीको सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उनीहरूको घरमा भेटिएको पैसा र त्यससम्बन्धी सार्वजनिक भिडियो ‘फेक’ नभएको निष्कर्षपछि विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग देउवादम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति माग गरेको थियो । अदालतले त्यही वेला उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
हङकङमा रहेको सूचना आएपछि विभागले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया मिलाउन नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो । त्यसकै आधारमा प्रहरीले देउवादम्पतीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)लाई पत्र लेखेको थियो । तर, कागजात नपुगेको भन्दै इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । माग भएबमोजिमको कागजात मिलाएर प्रहरीले दोस्रोपटक ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले देउवादम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई पुनः पत्राचार गरिएको बताएका छन् ।
देउवा शक्तिमा हुँदा आरजुको सधैँ रजगज : भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि प्रहरीको सरुवा–बढुवा र ठुला ठेक्कासम्ममा विवादित
- मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि शेरबहादुर देउवा सातपटक सांसद, एकपटक गृहमन्त्री र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भए । आर्थिक चलखेलका कारण उनको सबै कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । कारण थियो, उनकी पत्नी आरजु राणा । विशेष गरी राजनीतिक नियुक्ति र ठेक्का सम्झौतामा आरजुले देउवालाई प्रभावमा पार्ने गर्थिन् । हुँदा–हुँदा प्रहरीको सरुवा र बढुवामा समेत आरजुको हस्तक्षेप चल्थ्यो ।
- १८ वैशाखमा ०७९ मा चौथो वरीयतामा रहेका तत्कालीन एआइजी धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्ति गरियो । डिआइजी रहेका सिंहलाई आरजुकै जोडबलमा एआइजी बनाइएको थियो । पछि उनैलाई आइजिपी नियुक्त गरियो । जबकि उनीभन्दा एआइजी विश्वराज पोखरेल डेढ वर्ष सिनियर थिए । त्यसअघि चौथो वरीयतामै रहेका हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तका रूपमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई पनि जबर्जस्ती आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो । तर, फुली लगाउन नपाउँदै अदालतले हस्तक्षेप गर्यो र उनको ठाउँमा दोस्रो वरीयताका अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाइयो । यसमा पनि आरजुकै भूमिका थियो ।
- तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पालामा नेपाली युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने सपना बाँडियो । त्यसबापत करोडौँ रुपैयाँ उठाइयो । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो । दुईपटक गरिएको अनुसन्धानमा ३५ जनाविरुद्ध ३० करोड १९ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । घटनामा खाणसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सांसद आङटावा शेर्पालगायत उच्चपदस्थ पक्राउ परे । सोही घटनामा आरजु पनि संलग्न रहेको अडियो सार्वजनिक भयो । आरजुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी पनि पर्यो । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेन ।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रदेखि पेमेन्ट गेट–वे र नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । घटनामा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत संलग्न रहेको खुल्यो । त्यसवेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव थिए, डा. बैकुण्ठ अर्याल । पेमेन्ट गेट–वे र नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्का सम्झौताका क्रममा सुनील र विकललाई ठेकेदार कम्पनीसँग उनैले सहजीकरण गरिदिएका थिए । जसका पछि थिइन् आरजु आरजु । आरजुकै दबाबपछि डा. अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो ।
- कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिको नाममा ल्याइयो । पछि सोही जग्गा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडियो । यसका लागि नक्कली कागजात निर्माण गरिएका थिए । यसरी जग्गा लिनेमा आरजु पनि थिइन् । प्राप्त कागजातअुनसार उनले जग्गा प्राप्तिका लागि १३ वैशाख ०५४ मा निवेदन दिइएकी थिइन् । सोही निवेदनका आधारमा उनलाई १५ वैशाख ०५४ मा विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी दिइएको थियो ।
