बर्दियामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूले नियमविपरीत भर्ना शुल्क लिने, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री बिक्री गरिरहँदा सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् । संस्थागत विद्यालयहरूले नियमविपरीत भर्ना शुल्क लिने, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री बिक्री गरिरहँदा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि भर्ना शुल्क नलिने, विद्यालयमा एकपटक भर्ना भएपछि बर्सेनि भर्ना गर्नु नपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्याे । मन्त्रालयले भर्ना शुल्क लिएको भएमा तत्काल फिर्ता गराउने भन्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा संस्थागत र गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेका छन् ।
सरकारले मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष परीक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता शुल्क र शैक्षिक सामग्री शुल्क लिने पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भए तापनि त्यसबाहेकको अन्य कुनै पनि कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, विद्यालयले विद्यालय हाताभित्रबाट पाठ्यपुस्तक, कापी–कलम, विद्यालय पोसाक, टाई, बेल्ट, परिचयपत्र जस्ता सामग्री बिक्री गरिरहँदा पनि स्थानीय तह मौन देखिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारीबाट सञ्चालित विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अनुमति छ । तर, स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गरेको भए तापनि संस्थागत र गुठीबाट चलेको विद्यालयको अनुगमन गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा संस्थागत र गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयको मनोमानी बढेको छ ।
त्यसका साथै विद्यालयहरूले कमिसनका लागि प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । यसरी संस्थागत विद्यालयको मनोमानी चलिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । यसरी सरोकारवाला निकाय मौन हुने विषयले अनेक शंका–उपशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अधिकांश संस्थागत विद्यालयले विद्यालय हाताभित्रबाट व्यापार गरिरहेका छन् । यसलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निकाय मौन छन् ।
बर्दिया एन प्याब्सनका अध्यक्ष बुद्ध गिरीले संस्थागत विद्यालयहरू पनि राज्यले बनाएको नीति–नियम मानेर चल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विद्यालयको काम पढाउने हो । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकलगायतका अन्य सामग्री बेच्न पाइँदैन । नियमविपरीत त्यस्तो काम गरेको भएको कानुनबमोजिम राज्यले कारबाही गर्छ । राज्यले गर्ने कारबाहीको हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’
प्याब्सन बर्दियाका अध्यक्ष बालहरि सुवेदीले संस्थागत विद्यालयले सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर भर्ना शुल्क लिनका लागि प्याब्सनमा आबद्ध भएको विद्यालयलाई भनिएको बताए । उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयले पनि सरकारले बनाएको नियम मान्नुपर्छ । नियमअनुसार विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तकलगायतको साम्रगी बेच्न पाइँदैन । सोहीअनुसार कसैले गरेको भएका कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
संस्थागत विद्यालयसँग अहिलेसम्म पालिकाले पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता ल्याउनका लागि बैठक बस्ने काम नभएको सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको पाठ्यपुस्तकहरूमध्येबाट विद्यालय आफैँले छनाेट गरेर पाठ्यपुस्तक चलाइरहेको छ । विद्यालयका पढाइ हुने पाठ्यपुस्तक कहाँ किन्ने भन्ने अभिभावकको जिम्मेवारी हो ।’
शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखाका शिक्षा अधिकृत छत्रबहादुर शाहीले पालिकाले संस्थागत विद्यालयमा आजसम्म अनुगमन नगरेको बताए । उनले भने, ‘पालिकाभित्रका केही विद्यालयले शैक्षिक हाताभित्रबाट नै पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको भन्ने सुन्नका आएको हुँदा पालिकाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको भए ताअहिलेसम्म अनुगमन गरिसकेको छैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा ३० चैत ०८२ मा विद्यालयहरूले नियमअनुसार चल्नुपर्ने र कुनै बहानामा विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन नपाइने र कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको भएमा भर्ना शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएको थियो ।तर, संस्थागत विद्यालयहरूले मापदण्डविपरीत काम गरिरहेका छन् । सरकारले पटकपटक संस्थागत विद्यालयमा हुने गरेको मनोमानी रोक्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेको भए तापनि अहिले ठोस परिणाम आउन सकेको छैन ।