मनिलामा मन्त्री सीता बादीद्वारा बालहिंसा अन्त्यका लागि नेपालको सातबुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

सन् २०३० सम्म ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने, विद्यालयमा हुने हिंसा ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य

बुधबार, २ मंसिर, २०८३
डिजिटल संस्करण

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सातबुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेकी छिन्।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न नेपालले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताइन्। उनले प्रस्तुत गरेका सात प्रतिबद्धतामध्ये तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको प्रतिबद्धता रहेका छन्।

नेपालले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारलगायत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण गर्न कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्डलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

त्यस्तै, सन् २०३० सम्म देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा क्रियाशील बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री बादीले प्रस्तुत गरिन् । यसबाट जोखिममा रहेका बालबालिकालाई समयमै सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने नेपालको अपेक्षा छ।

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्यांक समेट्ने एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।

मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय सुदृढ गर्ने बताइन्। साथै, बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै संस्थागत हेरचाहभन्दा परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने र जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

यसैगरी, बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने तथा बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समग्र सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि नेपालको प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित र हिंसामुक्त वातावरणका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने तथा बालमैत्री उजुरी र सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपालले सन् २०३० सम्म विद्यालयभित्र तथा विद्यालयवरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।

मन्त्री बादीद्वारा प्रस्तुत सातबुँदे प्रतिबद्धताले बाल संरक्षणलाई कानुनी सुधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, परिवारमा आधारित हेरचाह, बालविवाह रोकथाम, विद्यालय सुरक्षा, तथ्या‌ंक व्यवस्थापन तथा तीनै तहका सरकारबिचको समन्वयसँग जोडेको छ।

मनिलामा प्रस्तुत नेपालको प्रतिबद्धताले प्रत्येक बालबालिकाले हिंसामुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गरेको छ।

सुझावित समाचार