बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले छोरीछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयका पढाउनुपर्ने कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
पालिकाले ३ वैशाख ०८० मा कार्यपालिकाको बैठक बसेर सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्नका लागि र आमअभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास दिलाउन भन्दै यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेलगत्तै शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत सीताकुमारी भण्डारीले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफ्नो छोरीछोरीलाई सरकारी विद्यालय भर्ना गरिन् । तर, पालिकाका अधिकांशले भने कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि चासो देखाएन् ।
सामाजिक विकास समितिका संयोजक टेकबहादुर बडुवाल सिजापतिले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘पालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय भर्ना गराउन सकिएको छैन् । अझै पनि केही कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा नै छन् ।’
ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना भट्टराईले कार्यपालिकाको बैठकले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक पढाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्यवन गराउन पालिका लागिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन जनप्रतिनिधि कर्मचारी र शिक्षकहरू लाग्नुभयो । तर, केही कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी अझै संस्थागत विद्यालयका पढेकोबारे सूचना आएको छ । यो शैक्षिक सत्रमा पनि पालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लाग्नेछौँ ।’
पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र आमअभिभावक विश्वास जित्नका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा भने पालिका कमजोर देखिएको छ ।
