राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रभा कार्कीले मंगलबार दिउँसो बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आयल निगमका कर्मचारीले वर्षमा चारपटक बोनस खाइरहेको बताएपछि निगमले प्रतिवाद गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिन आयोजित बैठकमा सांसद कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहे पनि आयल निगमका कर्मचारीले वर्षमा चारचोटि बोनस खाइरहेका छन्, यो विषयतर्फ पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ उनको भनाइमा सत्यता नरहेको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए।
‘माननीयज्यूले संसदीय समितिको बैठकमा आयल निगमका कर्मचारीले बोनस खाइरहेको धारणा राख्नुभएको रहेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, ०५९ यता निगम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरिएको छैन।’ नाफा भएको वर्ष ऐनअनुसार बोनस वितरणका लागि निश्चित रकम छुट्याएर राख्ने गरे पनि हालसम्म वितरण नगरिएको उनले बताए। बोनस ऐन, ०३० मा नाफा रकमको एक प्रतिशत हुन आउने रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि छुट्याएर राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
निगमले नाफा भएको वर्ष ऐनअनुसार रकम छुट्याएर राख्ने गरेको र त्यसरी जम्मा भएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका वेला उपभोक्तालाई राहत दिन खर्च हुने गरेको ठाकुरले प्रस्ट पारे। ‘ऐनअनुसार छुट्याएर राखेको रकम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न नदिने गरी घाटा पूर्ति गर्न खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने।
चार वर्षअघि युक्रेन–रुस युद्धका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दा सोहीअनुसार मूल्य समायोजन नगरी बोनस कोषमा जम्मा रकम खर्चेर मूल्य नियन्त्रण गरिएको उनले बताए।
‘रुस–युक्रेन युद्धको समयमा कच्चा तेलको भाउ जुन दरमा बढेको थियो, त्यतिवेला नेपालमा सोही दरमा मूल्य बढ्न नदिन बोनस कोषमा रहेको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरिएको कुरा म आमसर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मध्यपूर्व तनावले मूल्य बढिरहँदा बोनस कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरेर नेपालमा मूल्य नियन्त्रणको प्रयास जारी छ।’
मंगलबारको संसदीय समिति बैठकमा आयल निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले पनि निगम कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगरिएको जानकारी गराएका थिए।
