सांसदलाई स्वकीय सचिव चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेरै विगतमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो होला । आवश्यकता र औचित्य नहेरी त त्यस्तो व्यवस्था पक्कै राखिएको थिएन होला । तर, यसअघिको सरकारले विचारै नगरी, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि सांसदहरूको स्वकीय सचिवको व्यवस्था कटौती गरिदियो । यो चाहिने विषय हो । तर, स्वयं सरकारले नै कटौती गरेको हुनाले अब यो चाहिन्छ या चाहिँदैन भनेर निर्णय गर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।
स्वकीय सचिवको व्यवस्थाले सांसदलाई कति बलियो बनाउँछ ?
यस्तो व्यवस्थाले पक्कै पनि सांसदलाई थप व्यवस्थित र सबल बनाउँछ । सांसदले भूगोल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले आइटी, कम्प्युटर या टेक्निकल विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विभिन्न विषयमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिँदा त्यसले उनीहरूलाई बलियो नै बनाउँछ ।
अब सरकारले आह्वान गरेअनुसार स्वकीय सचिव चाहियो भनेर निवेदन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ?
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था हामीले खारेज गरेका होइनौँ । सरकारले नै खारेज गरेको हो । अहिले पनि दिने या नदिने निर्णय उसैले गर्नुपर्छ । स्वकीय सचिव चाहियो भनेर हामी निवेदन दिन जाँदैनौँ । यसमा हाम्रो कुनै राय छैन । सत्तारुढ दलका सांसदलाई अहिले स्वकीय सचिव चाहिएको छ । त्यसैले, यसमा निवेदन हाल्न लगाएर सरकार हामीलाई अपजसको भागीदार बनाउन चाहन्छ । यसमा हामी चाहिन्छ पनि भन्दैनौँ, चाहिँदैन पनि भन्दैनौँ । जे निर्णय गर्ने हो, सरकार स्वयंले गरोस् ।
