वीरगन्ज महानगरपालिकाका राजमार्गहरूमा उच्च अदालतको आदेशविपरीत प्रभु कन्स्ट्रक्सन वीरगन्जले सवारी कर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइएको छ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन यही वैशाख ११ गते आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेश सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगराएको पाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतले समेत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा ०८२ फागुन २८ मा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गबाहेक वीरगन्ज महानगरमातहत पर्ने सडकमा मात्र महानगरले सवारी कर उठाउन सक्ने आदेश जारी गरेको थियो।
तर, त्यसविपरीत प्रभु कन्स्ट्रक्सनले त्रिभुवन राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने ड्राइपोर्टलगायतका विभिन्न ठाउँबाट सवारी करको नाममा अवैध असुली गरिरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमै वीरगन्जको ड्राइपोर्ट, जगरनाथपुर, परवानीपुरलगायत एक दर्जनजति ठाउँमा अवैध असुली भइरहेको चालकहरूको आरोप छ।
सवारी करको साथै कबाडी करको नाममा राजमार्गअन्तर्गतका ठाउँमा अमित ठेक्कापट्टाले पनि अवैध असुली गरिरहेको छ। चालक अमित साहका अनुसार केही दिनअघि जगरनाथपुर चोकमा कबाडी कर असुली गर्न बनाइएको संरचनामा प्रशासनले डोजर लगाए पनि ठेकेदारले फेरि सोही ठाउँमा त्रिपालको छाप्रो खडा गरेका छन्।
यस्तै, अमित ठेक्कापट्टाले वीरगन्ज महानगरसँग गरेको सम्झौताविपरीत खाली गाडीहरूसँग समेत कबाडी करको नाममा अवैध असुली गरिरहेको छ। अदालतको आदेशबारे मौखिक जानकारी भए पनि लिखित रूपमा जानकारी नआएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले बताए। यद्यपि, अदालतको आदेशअनुसार महानगरले ठेकेदारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनील कर्णले अदालतको आदेशअनुसार ठेकेदारलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रतिक्रिया दिए। अदालतको आदेश र महानगरको निर्देशनविपरीत कर असुली गरेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले सिधै कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
