सर्वोच्च अदालतले देवानीसंहितामा विधवाले पुनर्विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति पहिलेका छोराछोरी नत्र आफैँले पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । संविधानले दिएको समानताको हकको प्रतिकूल भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजको फैसला भएको हो । संहिताको दफा २१४ मा विधवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैको उपदफा (२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले’ पाउने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था विधवाको हकमा भए पनि विधुरको हकमा नभएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । महिला, कानुन र विकास मञ्च र आफ्नोतर्फबाट समेत मीरा ढुंगानाले रिट ०७७ जेठमै रिट दर्ता गराएकी थिइन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यो संविधानको धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, १८ समानताको हक र धारा २५ सम्पत्तिको हकसँग बाझिने दाबी रिटमा थियो ।
यो व्यवस्था यी संवैधानिक व्यवस्थाका भावना, सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताविपरीत निर्माण भएको र अस्तित्वमा रहिरहेको भन्दै यो भेदभावपूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई अमान्य गर्न माग गरिएको थियो । यो मागलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले संहिताको दफा २१४(२) समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्दै बदर गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
