नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले अब बिमा कम्पनीहरूको जग्गा, व्यावसायिक भवनजस्ता स्थिर सम्पत्तिको उपयोगिता परीक्षण (अडिट) गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ‘बिमकको स्थिर सम्पत्तिसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै कम्पनीको सम्पत्तिको उपयोगिता अडिट गर्ने नीति ल्याएको हो ।
बिमा कम्पनीको स्थिर सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले त्यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो । बिमा कम्पनीहरूले व्यावसायिक भवन बनाएर तथा जग्गासमेत भाडामा दिने गरेको भेटिएको छ । तर, कम्पनीका सीमित व्यक्तिले मिलेमतोमा आफूनजिकका संस्था तथा व्यक्तिलाई बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तो दरमा भाडामा दिने गरेको गुनासो आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसबापत अतिरिक्त लाभसमेत लिने गरेको गुनासो प्राधिकरणमा आउने गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति अडिटको अवधारणा ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ । ‘बिमकको स्वामित्वमा रहेका स्थिर सम्पत्तिहरू तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग भए–नभएको यकिन गर्न प्राधिकरणले समय–समयमा उपयोगिता परीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । व्यावसायिक प्रयोजनमा दिइएका सम्पत्तिको भाडादर बजार मूल्यबमोजिम भए–नभएको सोही परीक्षणमा हेरिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
सम्पत्ति डिजिटल अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने
बिमा कम्पनीहरूले अब आफ्नो स्थिर सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेखीकरणसमेत गर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले तोकेको डिजिटल ड्यासबोर्डमा विस्तृत विवरणसहित सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘बिमकले खरिद गरेका वा स्वामित्वमा रहेका सबै स्थिर सम्पत्तिहरूको विवरण, पछिल्लो फोटो र जिआइएस लोकेसन नक्सासहितको विवरण प्राधिकरणले तोकेको डिजिटल ड्यासबोर्डमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सम्पत्ति बिक्रीमा विदेशी स्वामित्वका कम्पनीलाई कडाइ
प्राधिकरणले विदेशी स्वामित्वका कम्पनीलाई सम्पत्ति बिक्री गरेर रकम फिर्ता लैजाने विषयमा भने कडाइ गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति बिक्री गरेर आफ्नो मुलुक फिर्ता लैजाँदा प्राधिकरणबाट पनि अतिरिक्त रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विदेशी बिमा कम्पनीले नेपालमा रहेको अचल सम्पत्ति वा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको चल सम्पत्ति बेचबिखन वा धितोबन्धक गरिदिँदा वा विदेशी मुलुकमा फिर्ता लैजाँदा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने निकायका अतिरिक्त प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
स्वदेशी बिमा कम्पनीलाई भने यस विषयमा खुला छोडिएको छ । स्वदेशी कम्पनीले सम्पत्ति बिक्री गरेको जानकारी प्राधिकरणमा दिए पुग्नेछ । त्यसमा प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्नेछैन । ‘स्वदेशी बिमकले लेखा परीक्षण भएको पछिल्लो वित्तीय विवरणबमोजिमको नेटवर्थको दश प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यको स्थिर सम्पत्ति एकै आर्थिक वर्षमा बिक्री गरेको खण्डमा सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । पहिला यसका लागि प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य थियो । तर, अहिले त्यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
कार्यालय वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने
यसैगरी, अब बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद तथा निर्माण गर्ने भवनलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने भएको छ । ‘बिमकले आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका लागि घर खरिद वा निर्माण गर्दा ऊर्जा दक्षता र वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी ग्रिन बिल्डिङका मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
लघु र कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटीका लागि छुट्टाछुट्टै अभिकर्ता
अब ‘लघुबिमा’ र ‘कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा’ गराउनका लागि छुट्टाछुट्टै अभिकर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बिमा अभिकर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०८३ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लघुतर्फ लघु जीवन बिमा अभिकर्ता र लघु निर्जीवन बिमा अभिकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । अब गैरसरकारी संस्था, स्वावलम्बन समूह, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाले पनि लघुबिमा अभिकर्ता भएर काम गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले लघुबिमाको मात्रै बिमा गराउन सक्नेछन् । यस्तै, कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटीसम्बन्धी बिमा गराउन पनि छुट्टै अभिकर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब तीन वर्गका सर्भेयर
प्राधिकरणले प्राविधिक विशेषज्ञता र कार्य अनुभवका सर्भेयरलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । प्राधिकरणले बिमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पहिला चार वर्गका सर्भेयर हुने व्यवस्था थियो । न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति मूल्यांकन र तीन सयवटा सर्भे प्रतिवेदन बुझाएका सर्भेयरलाई ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । न्यूनतम १० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति मूल्यांकन र एक सयवटा सर्भे प्रतिवेदन बुझाएकोलाई ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरिने नीति ल्याइएको छ । अन्यलाई भने ‘ग’ वर्गमा राखिनेछ ।
