सहकारी क्षेत्रको बढ्दो बेथिति, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या र वित्तीय अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै कडा व्यवस्था लागू गरेको छ ।
अध्यादेशले ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता दिन सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यस कोषमा रहने रकम सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट असुल भई फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ । कोषको छुट्टै बैंक खाता रहनेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम फ्रिज हुनेछैन । सरकारबाट गएको रकम पछि समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन वा असुलीबाट शोधभर्ना हुने भएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाले अध्यादेश लागू भएको मितिले एक वर्षभित्र लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो लाइसेन्स हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । नवीकरण शुल्क, प्रक्रिया र मापदण्ड सरकारले पछि तोक्नेछ । सहकारीले ऐन, नियम वा विनियम उल्लंघन गरेमा, प्राधिकरणको निर्देशन नमानेमा, सदस्यको हितविपरीत काम गरेमा वा वित्तीय विवरण नबुझाएमा लाइसेन्स निलम्बन गर्ने र सो अवधिभर सहकारीले कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी दिनमा सहकारी बैंक दर्ता गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिपत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले नयाँ परिभाषा थप्दै, सहकारीको वासलातमा रहेको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकममध्ये कुल बचत रकम वा कुल ऋण रकमको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यस्तो संस्था बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी मानिनेछ । यसबाहेक वासलातमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका सहकारी पनि यस श्रेणीमा पर्नेछन् । यस्ता सहकारी संस्थाको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने समयसीमा पहिले एक वर्ष थियो । अब प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा व्यक्ति एउटै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नपाउने पुरानो व्यवस्था कायम छ । तर, यसअघि एक वर्षभित्र सदस्यता मिलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब दुई वर्षभित्र एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने भएको छ ।
सहकारीले ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर त्यसैमाथि पुनः ब्याज लगाउन नपाइने पुरानो व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । तर, सहकारीले असुल गर्ने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, अत्यधिक ब्याज असुलीमा नियन्त्रण लगाइएको छ ।
सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पाउनेछैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले अध्यादेश लागू भएको मितिले तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने भएको छ ।सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्ता सहकारीले प्राधिकरणले तोकेको अनुगमन प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले सोही प्रणालीका आधारमा अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्नेछ । आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायको सहयोग लिन सकिनेछ ।
प्राधिकरणलाई अब थप शक्तिशाली अधिकार दिइएको छ । निश्चित समय तोकेर बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।
