विदेशबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा भन्सार विभागले मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ । साथै, वस्तु आयात गरिसकेपछि लेबल लगाएर मात्रै बिक्री–वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा पनि जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेकाले एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट रूपमा आगामी आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिने जनाएको छ । यो निर्णयसँगै भन्सार नाकामा रोकिएका वस्तुको जाँचपास सहज हुने, व्यापार प्रवाहमा अवरोध कम हुने तथा बजारमा वस्तु अभाव सिर्जना हुने जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार आयातित वस्तुमा एमआरपी उल्लेख अनिवार्य गर्ने सूचना जारी भएपछि कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार, फलफूल, तरकारीलगायत वस्तुको भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले यस्ता औद्योगिक तथा शीघ्र नष्ट हुने वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयमा विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मिति २०८२/१२/३० को सूचनाअनुसार विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको पैठारीमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने विषयले औद्योगिक वस्तुजस्तै कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार, फलफूल, तरकारीलगायतका वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएको छ ।’
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले एमआरपी कार्यान्वयन गराउन विभाग प्रतिबद्ध रहे पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले आज (बिहीबार) पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल गरेका थियौँ । भन्सार जाँचपासमा हुने समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।’ ३० चैतमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात पैठारी गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघका प्रतिनिधिबिच भएको छलफलबाट उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ निर्णय गरिएको छ ।
विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने साथै वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेका वा स्टकमा रहेका वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन १४ वैशाखसम्म पूर्वतयारी गर्ने समय प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । उक्त अवधिपछि बजार अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको थियो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार एमआरपी उल्लेख भएका वस्तु मात्रै बजारमा पठाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक नरहरि आचार्यले उत्पादक, वितरक, विक्रेता र उपभोक्ताको हित हुने गरी उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न एमआरपी भएका वस्तुको बिक्री अनिवार्य सर्त भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयबाट समेत एमआरपी कार्यान्वयन सशक्त हुनुपर्छ भनेर निर्देशन आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, विभाग यो कदमबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन । आयातित र स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको अनिवार्य एमआरपी हुनैपर्छ ।’ उनले भन्सार विन्दु र गोदाममा पुगेर एमआरपी चेकजाँच पनि नगर्ने बताए ।
‘गोदाममा आयात भएको वा उत्पादन भएको वस्तु मौज्दात हुन सक्छ । र, त्यहाँ एमआरपीको स्टिकर लगाउन बाँकी नै रहेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, गोदामबाट निस्केको सामानमा एमआरपी हुनैपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौँ । गोदामबाट वितरक वा विक्रेताकहाँ पुग्दा एमआरपी उल्लेख नभएको पाइए सम्बन्धित आयातकर्ता वा उत्पादकलाई कारबाही हुन्छ ।’ विभागले एमआरपी नभएको वस्तु बिक्री गर्दा विक्रेतालाई अहिले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिरहेको छ ।
एमआरपी कार्यान्वयन सुरु भएपछि व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन् । चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार दिउँसो उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई भेटेर भन्सार विन्दुमा आयात हुने वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारतः जटिल र प्रक्रियागत कठिनाइ रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सानो परिमाणमा हुने आयातका कारण विदेशी निर्यातकर्ताले एमआरपी वा लेबल व्यवस्थापन गर्न नचाहने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहने र दैनिक रूपमा विनिमय दरमा उतारचढाव आउने तथा हार्मोनाइज्ड कोडको सुनिश्चितता नभएका कारण भन्सार एवं अन्तःशुल्क दरबन्दीमा फरक परिरहने हुँदा एमआरपी टाँस गरेर मात्र भन्सार जाँचपास गर्न कठिन हुने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।
