प्रदेशमा प्रशासनिक सुधार पहिलो प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रशासनिक सुधार र बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्  । प्रदेश सरकारको संरचना चुस्त बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए।

बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अनावश्यक खर्च कटौती, इन्धन खर्च तथा भ्रमण भत्तामा नियन्त्रण गर्दै राज्यको स्रोत–साधनको संरक्षणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालय संख्या धेरै हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेकाले त्यसलाई घटाएर सरकारलाई छरितो, मितव्ययी र कार्यकुशल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

‘प्रशासनिक सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। मन्त्रालय संख्या घटाउने काम आगामी बजेटअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘यसले खर्च घटाउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रिया पनि छिटो र प्रभावकारी बनाउनेछ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले विगतका सरकारका नीतिगत कमजोरी र बजेट विनियोजनका त्रुटिहरूका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरे। उनले कतिपय महत्त्वपूर्ण र गौरवका आयोजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताए। उदाहरण दिँदै उनले गौरीटार रंगशालाजस्तो आयोजनामा विगतमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भएको उल्लेख गरे।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार हाल सरकार विगतका कमजोरी सच्याउँदै विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ। ‘हामीले स्रोतको सही उपयोग गर्दै ठुला र प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित हुने नीति लिएका छौँ,’ उनले भने।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुल करिब ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ४१ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको र त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे। उनले साधारण खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गर्दै विकास निर्माणतर्फ बजेट केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको बताए।

‘हामीले साधारण खर्चमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर विकास निर्माणमा लगाउने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेटको प्रभावकारी व्यवस्थापन नै समृद्धिको आधार हो।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले शासन र प्रशासनबिच समन्वयमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। विशेषगरी यातायात कार्यालयलगायतका सेवामूलक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र गुनासो अन्त्य गर्न कडाइका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रममार्फत ठोस सुधारात्मक कदम चाल्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।