- कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्
आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू सामूहिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाका विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै पछि नहटे अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष समेत अनुरोध गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै अध्यादेश प्रकरणले सरकार र विपक्ष आमने–सामने भएका छन् ।
कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र सरकार पछि नहटे अस्वीकृत गरेर निर्णायक कदम चाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले पठाएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले परामर्श थालेकै वेला विपक्षीहरूले शीतलनिवासको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ चार दलको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा उपस्थित थिइन् । उनीहरूकै हस्ताक्षरमा चारबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । बैठकमा अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी भने सहभागी थिएन । यद्यपि, उसले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ ।
मंगलबार सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका छैनन् । विपक्षीको आग्रहअनुसार अध्यादेश ‘होल्ड’ वा अस्वीकृत भएको अवस्थामा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षबिच मात्र होइन, राष्ट्रपति–सरकारबिच पनि टकराव बढ्न सक्ने जोखिम छ । विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशहरूले सरकार र विपक्षीबिच टकराव हुने गरेको थियो ।
विपक्षी दलहरूका अनुसार सरकारले यही १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेशहरू तथा १५ वैशाखमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशमाथि परामर्श थालिएको बताएको छ ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । उनीहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ । उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ बैठकको निर्णयमा छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले दम्भ नदेखाई सरकार अगाडि नबढे आन्दोलनका कार्यक्रमसहित अघि बढ्न विपक्षी दलहरू बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘ठुलो वृक्ष त झुक्छ र झुक्नुपर्छ । तर, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, त्यो हेरेर आगामी दिनमा कार्यक्रम तय गर्दै जानेछौँ,’ बैठकपछि उनले भने ।
संसद् बैठक स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु संविधानवाद प्रतिकूल : बार
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी संविधानवादको प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ ।
‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संवाद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ । यस्ता कार्य संविधानप्रतिकूल छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्नसमेत बारले अनुरोध गरेको छ ।
१७ वैशाख (आज)का लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को बैठक स्थगित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्रााणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एसोसिएसन विश्वस्त छ ।’
