सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी गठित आयोगविरुद्धको रिटमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिई आयोग गठन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागेको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध गई उक्त आयोग गठन गरिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए।
आयोग गठनका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ओभरल्यापिङ भएको र दोहोरोपन भएका कारण पनि उस्तै प्रकृतिको आयोग खारेज हुनुपर्ने निवेदकको तर्क छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने उक्त आयोगको प्रयोजन रहेको दाबी रिटमा छ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह र मनोगत आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि आयोग बनाइएको भन्दै सिलवालले ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा वर्तमान सरकारले असंवैधानिक आयोग गठन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
