नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई ३ प्रश्न

बुधबार, १६ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई उपचार खर्च र अन्य विभिन्न सुविधा दिनु कति आवश्यक हो ? 
सार्वभौम जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले नै ऐन बनाएर पूर्वविशिष्टलाई विदेशमा उपचार गराउँदाको खर्च राज्यकोषबाट नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, जनप्रतिनिधिको भावनाविपरीत क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउने नाममा करोडौँ रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो खर्च दिने व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यो आवश्यक रैनछ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

पूर्वविशिष्टले राज्यकोषबाट सुविधा लिएर उपचारका नाममा विदेश जानुले कस्तो सन्देश दिन्छ ?
हाम्रा कुनै पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी केही करोड खर्चेर आफ्नो उपचार गराउन नसक्ने हैसियतका छैनन् । राज्यकोषबाट यस्तो सुविधा लिनेजति सबै सम्पन्न छन् । फेरि, उनीहरूलाई कुन रोग लागेको छ र त्यसको उपचार यहाँ किन सम्भव छैन भन्ने कहिल्यै सार्वजनिक गरिन्न । हाम्रो देशका सम्पूर्ण सर्वसाधारणको हरेक रोगको उपचार स्वदेशकै अस्पतालमा सम्भव हुने, तर वर्तमान या पूर्वविशिष्टको भने यहाँ उपचार हुनै नसक्ने कारण के हो ? त्यो कस्तो रोग हो र किन यहाँ उपचार सम्भव छैन भन्ने आमजनताले थाहा पाउनुपर्ने विषय होइन ?

यस्तो व्यवस्थाले सुशासन प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
दुर्गमका विपन्न जनताले सामान्य सिटामोल या जीवनजलसम्म नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेका समाचार आइरहने देशमा करोडौँ खर्चेर आफ्नो उपचार आफैँ गराउन सक्ने हैसियतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले चाहिँ उपचारका नाममा राज्यकोषबाट लाखौँ, करोडौँ पाउनुले आमजनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । उनीहरूको उपचारका नाममा राज्यले गर्ने खर्चले यहीँका अस्पताललाई अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउन तथा राज्यको औषधि उत्पादन कम्पनीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । 

सुझावित समाचार